संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली संशोधन नगर्ने निर्णय

२१ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ। 

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशलाई समावेश गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने तयारी थियो। तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकाले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अहिले पनि वरिष्ठताका आधारम इजलास गठन गर्न सकिने पूर्ण बैठकको ठहर छ ।  तर, भविष्यमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय भएको एक न्यायाधीशले जानकारी दिएका छन ।

यसअघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी इजलास गठन गर्ने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले सहमति पनि जनाउनुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको हो। पछिल्लो निणयसँगै हाल कायम रोस्टरबाटै संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरापछि दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रोलक्रममा हुनुहुन्छ ।