ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारी योजनाको सर्वत्र विरोध

१९ जेठ २०७८ काठमाडौं । खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजनाको चर्को विरोध भएको छ । सरकारले बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ ।

सरकारको यस्तो कामले चुरे क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै विभिन्न दल, संघसंस्था र व्यक्तिले चर्को विरोध गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले आज विज्ञप्ति निकालेर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भए तराई मधेस क्षेत्रमा ठुलो प्राकृतिक संकट आउने चेतावनी दिएको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै गरिएको यो निर्णय राष्ट्रघाती भएको जसपाको ठहर छ । चुरे विनाश हुने तथा तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्ने भन्दै जसपाले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निकालेको विज्ञप्तिमा निर्णय फिर्ता नभए संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थ तस्कर र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनाका साथ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । उसले यो निर्णय रहस्यपूर्ण भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको यो निर्णयले सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत र जैविक विविधताको खानीलाई नष्ट गर्ने र वातावरणीय सन्तुलनमा पनि गम्भीर असर पार्ने उल्लेख छ । जनमोर्चाले पनि यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने बताएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले ट्वीटमार्फत चुरेका गिट्टी बालुवा बेचेर व्यापार घाटा हल हुन्छ ? वेरोजगारी हट्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । भट्टराईले भौगोलिक राष्ट्रवाद वा सीमानाबारे पूरै देश एकढिक्का हुने तर अर्थराजनीतिक राष्ट्रवादबारे चेतना कम भएको समेत बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट बजेटमा यस्तो योजना घुसाएर आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोंच उजागर गरेको बताउनुभएको छ ।

यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्दै उहाँले सरकार आफ्ना ‘यार’लाई पोस्न कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने पुनः छर्लङ्ग भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । आज ट्वीट गर्दै थापाले चुरे क्षेत्र तहस नहस पारेर तराईलाई मरभुमिकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्न असफल पारेरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।

अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटकपटकका निर्देशन र नागरिक खबरदारीलाई अन्देखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमको कडा प्रतिरोध गर्न पनि थापाले आव्हान गर्नुभएको छ ।