इजलास छाडेका सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशका यस्ता तर्क (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका दुई जना वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले अहिलेको ईजलाशबाट न्यायिक निष्पक्षता नहुने भन्दै संवैधानिक ईजलाश छोड्नुभएको छ ।

नैतिकताको प्रश्न उठाइएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले ईजलाश छोड्न नमानेपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै कार्की र भट्टराईले ईजलाश छोड्नुभएको हो । अहिलेको राजनीतिक संसद विघटन फागुन २३ कै नेकपा विभाजन गर्ने फैसलाको कारण भएको पनि उहाँहरुको ठहर छ । तर केसी र श्रेष्ठले भने त्यसमा असहमित जनाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलास छोड्दै गर्दा इजलासका विषयमा केही गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ, जहाँ दुवै जनाले इजलासमाथि शंका गर्नुभएको छ भने राजनीतिक संकटको कारणसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

१. निष्पक्षता कायम रहँदैन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेपछि शुरुदेखि नै कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए । कानून व्यवसायीको तर्क थियो श्रेष्ठ र केसीको विगतको भूमिकाले निष्पक्ष न्यायहुनेमा शंका छ ।

इजलास छोड्दै गर्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपपकुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले पनि ठ्याक्कै यही आशय सहितको व्याख्या गर्नुभएको छ । यो इजलासबाट निष्पक्ष न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास उहाँहरुलाई लागेन । ‘इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदक पक्षले गरेको आशंका निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था देखिएन ।’

संवैधानिक इजलासमा पेश गरिएको रायमा भनिएको छ– प्रस्तुत विवाद प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा रहेको र विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकाले हामीले इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं।’

दुई न्यायाधीशले न्यायिक निष्पक्षताले मात्र लोकतन्त्र मजबुद बनाउन सकिनेमा जोड दिएका छन ।

२. नेकपा विवादकै उप–उत्पादन
अहिलेको राजनीतिक संकट र संसद विघटनको अवस्था कसरी आयो ? राजनीतिक तहमा छलफल चलिरहेको छ । र संवैधानिक इजलासमा समेत कानून व्यवसायीले यो प्रश्न उठाए । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले पछिल्लो अवस्थालाई फागुन २३ को फैसलासँग सम्बन्ध रहेको मान्न तयार हुनुभएन । तर संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विवादकै मुद्दाको उपउत्पादन रहेको कार्की र भट्टराईको पनि ठहर छ ।

कार्की र भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा फागुन २३ को फैसलाको उपउत्पादन भएको जिकिर गर्नुभएको छ । न्यायधीशको रायमा भनिएको छ ‘यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तु नियालेर हेरेमा यो फैसलाको उपउत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो पनि पुग्न सक्छ’ ।

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र निर्णयका उपउत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो ढंगले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेको स्मरण गराउनुभएको छ ।

३. विवेकसम्मत इजलास गठनको माग
वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले विवेकसम्मत इजलास गठनको समेत माग गर्नुभएको छ । अर्थात वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने भनिए पनि घुमाउरो ढंगले केही शंका गर्नुभएको छ । अन्यथा भए त्यस्तो इजलासमा नबस्ने समेत उहाँहरुको संकेत छ । ‘मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दाहरुमा न्यायको लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउछौं’ भन्नुले त्यही संकेत गर्छ ।

न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको दावी मुद्दा हेर्न मिल्छ
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा प्रश्न उठाइएका न्यायधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट आफूहरु अलग हुनुपर्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

नेकपा विवाद र हाल विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सार्थक साइनो नभएकाले इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्न मिल्ने दुवै जनाको जिकिर छ । आर्थिक स्वार्थसँग पनि नजोडिएको र मुद्दामा निष्पक्ष नहुने स्थिति नरहेकाले इजलास छोड्न नपर्ने केसी र श्रेष्ठको दावी छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले फागुन २३ गते नेकपा विवादमा एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेको थियो भने न्यायाधीश केसीले त्यो फैसलामा पुनरावलोकन नहुने आदेश दिनुभएको थियो । त्यसैले दुवै जनामाथि प्रश्न उठेको थियो ।