न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठलाई इजलास छोड्न दबाब, अदालतमा यस्तो घोचपेच (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ जेठ २०७८ काठमाडौं । कानूनविदहरुले नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संसद विघटनको मुद्दा हेर्ने इजलाशबाट हट्न दबाब दिएका छन । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउन बनाइएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठका विषयमा नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै कानूनविदहरुले निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

मुद्दाको बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरुले दुवै न्यायाधीशलाई इजलास छोड्न दबाब दिएका छन् । तर यसको टुंगो भने भोलि मात्रै लाग्नेछ । बहसका क्रममा आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र कानून व्यवसायीबीच घोचपेचसमेत भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठेपछि आइतबार पनि मूल मुद्दामा बहस हुन सकेन । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर कानूनविद्हरुले आपत्ति जनाएपछि यही विषयमा बहस केन्द्रीत रह्यो ।

न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि हट्न दबाब
कानूनविद बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, महादेव यादव लगायतले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । केसी र श्रेष्ठबाट निष्पक्ष न्याय हुन नसक्ने भन्दै कानूनविद्हरुले ईजलाश छोड्न दबाब दिए ।

गत फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपाको एकता भंग हुने, एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिने फैसला गरेका कारण श्रेष्ठ र त्यो फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएका कारण केसी इजलासमा बस्न नहुने कानूनविदरुको तर्क छ । किनकी अहिले राजनीति जे भैरहेको छ, त्यो त्यही फागुन २३ गतेको फैसलाका कारण भैरहेको छ । र, तिनै न्यायाधीश इजलाशमा बस्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुन सक्छ ।

श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको ईजलाशले माग दावी भन्दा अघि बढेर फैसला गरेको आरोप छ । ठूलो दललाई विभाजन गरिदिने फैसलाले नै समस्या ल्याएको उनीहरुको तर्क छ । केही कानूनविदले संसद विघटनको पक्षमा रहेको भनिएका न्यायाधीश केसीको इजलाशमा सहभागितालाई लिएर पनि प्रश्न उठाए । किनकी अघिल्लो इजलासबाट दोहोरिने केसी एक मात्र न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको आक्रोश, न्यायाधीश तपाईँले छान्ने हो ?
कानूनविद् गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै इजलासबाट हट्न दबाब दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा झोक्किनुभयो । जबराले भन्नुभयो–त्यो फैसलाबारे प्रश्न उठाउने तपाईंलाई अधिकार छैन । फैसलाको परिणाम के भयो त्यता नजानोस् । यसरी बहस गर्न पाउनुहुन्न ।’ कानूनविद बन्दी रोकिनुभएन उहाँले पनि जवाफ फर्काउनुभयो– हामी अदालतको सम्मान जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, तपाईंहरू विचार गर्नोस्’ । श्रेष्ठ बस्न नमिल्ने भन्दै बन्दी बाहिरिनुभयो ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता निखलेश कुमार सिंहले दुबै जना इजलासमा बस्न नसुहाउने भनेर टिप्पणी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश कड्किनुभयो । शंका तथ्यपूर्ण नभएको भन्दै संविधान र कानून अनुसार बहस गर्न भन्नुभयो । आक्रोशित जबराले भन्नुभयो –‘तपाईले छानेको न्यायाधीश बस्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईंलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन ।’ प्रधानन्यायाधीशको आक्रोश यतिमै सकिएन ‘न्यायाधीश छान्ने हो ?’ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीशले ‘म छाडी १३ जना न्यायाधीश छन्। तपाईलाई दिउँ छान्नुहुन्छ ?’ भनेर पनि सोध्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई कानूनविद्को जवाफ, ‘विदा बसे भैहाल्यो नि !’
कानूनविद गोविन्द बन्दीपछि बहस गर्न आएका पूर्वमहान्यायधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् विघटन र नेकपा एकीकरण बदर मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो भने सोध्नुभयो । कार्कीले सिधै जवाफ दिनुभयो– यसरी प्रश्न उठ्दा मचाहिँ मुद्दा हेर्न बस्दिन थिएँ ।’

फेरि प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनरावलोकन नदिने इजलासमा आफू पनि रहेको प्रसंग कोट्याउँदै ‘म पनि यही इजलासमा छु, मेरो मोरल दायित्व पर्दैन र ?’ भनेर सोध्नुभयो । फेरि बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले चतुर्याइँपूर्ण तर नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने गरी जवाफ दिनुभयो–यो त श्रीमानले विचार गर्ने कुरा हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनरावलोकन नदिने इजलासमा आफू पनि रहेको भन्दै मेरो के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो । तर संभवतः उत्तर भने अनपेक्षित थियो । किनकी वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बेलायत लगायत उदाहरणसहित विकल्प दिँदै भन्नुभयो–तपाईं लिभमा बसे भइहाल्यो श्रीमान् ।’ तर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुपर्ने भएकाले इजलासमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको आक्रोश र प्रतिवाद
संसद विघटनविरुद्ध उभिएका कानून व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपछि सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल आक्रोशित हुँदै खनिनुभयो । बडालले रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।

विपक्षी दलका नेताहरुसँग सल्लाह गरेर मिडिया ट्रायल गरेको, सभामुखलाई उक्साएको भन्दै बडालले प्रश्न उठाउनुभयो ।
रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले भनेझैं गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने बडालले जिकिर गर्नुभयो । बडालले कसैले पनि हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन दिने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

इजलासमा बस्ने नबस्ने न्यायाधीशकै जिम्मा, सोमबार टुंगो लाग्ने
केसी र श्रेष्ठले यसअघि नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गरेकाले उनीहरु इजलासमा रहँदा संसद विघटनको मुद्दा प्रभावित हुनसक्ने विपक्षी कानून व्यवसायीको शंका छ। त्यसैले अब इजलासमा केसी र श्रेष्ठ बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा विषय प्रवेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बस्ने नबस्ने जिम्मा दुवै न्यायाधीशको रहेको बताउनुभएको छ । संभवत केसी र श्रेष्ठ बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णयको टुंगो सोमबार लाग्नेछ । त्यसैले मुद्दाको सुनुवाइ मंगलबारका लागि सारिएको छ । यसअघि हरिकृष्ण कार्कीका बारेमा प्रश्न उठेपछि कार्कीले इजलास छोड्नुभएको थियो र त्यो ठाउँमा सपना प्रधान मल्ल आउनुभएको थियो । यसपटक इजलासमा फेर बदल हुन्छ कि हुन्न धेरैको चासो छ ।

भिडियो हेर्न लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला