संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे कानूनविद्को राय बाझियो (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ जेठ २०७८ काठमाडौं । सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद अधिवेशन बोलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानूनविदहरुको मत बाझिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई परामर्श दिने क्रममा संसद विघटन विरोधी कानूनविदनै यसबारे दुई कित्तामा उभिए ।

संसद विघटन भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसदको रक्षाका लागि आफूले चाल्न सक्ने र पर्ने संभावित कदमका विषयमा परामर्श गरिरहनुभएको छ । र, खास गरी संविधानको धारा १०३ मा रहेको विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नेमै सभामुखको ध्यान केन्द्रीत देखिन्छ । संविधानकै रक्षाका लागि सभामुखले यो अधिकार प्रयोग गरेर संसदको अधिवेशन बोलाउन मिल्ने कतिपय संविधानविदको मत छ ।

धारा १ सय ३ को उपधारा २ मा यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ र यसबारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेकाले सभामुखले विशेषाधिकार प्रयोग गरी अघि बढ्न उनीहरुको सुझाव छ ।

तर संसद विघटनमा आपत्ति भएपनि कतिपय संविधान र कानूनविद्को मत भने फरक छ । सभामुखले छलफल त गर्न सक्नुहुन्छ । तर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनु संविधानभन्दा बाहिर हुने उनीहरुको तर्क छ । बरु संसद पुनर्स्थापना भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सभामुखलाई सुझाव छ ।

के संसद अधिवेशन बोलाएर सभामुखले निकास दिन सक्नु होला त ? विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने यो विषय पनि छ, त्यसैले अहिले नै त्यता गएर पार लगाउन सकिन्न भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनाराण बिडारीको ठम्याई छ । तर अहिले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हाल्न सभामुखलाई उहाँको सुझाव छ ।

सभामुख सापकोटा संसद विघटनविरुद्ध हुनुहुन्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग टकराव हुने गरी नै उहाँ अघि बढेको पुस ५ गते यता नै जगजाहेर छ । त्यसैले आफूले चाल्न सक्ने र मिल्ने कदमका लागि उहाँले तयारी पनि गरिरहनुभएको छ । तर विशेषाधिकारको प्रयोग सजिलो नभएको संसद विघटनकै विरुद्धमा भएका कानूनविद्हरुको धारणा बाझिनुले प्रष्ट पार्छ ।