संसद जीवितै रहेको कानूनविद्को तर्क, सरकारले अपराध गरेको आरोप (भिडियो रिपोर्टसहित)
१४ जेठ २०७८ काठमाडौं । संविधान र कानूनविदले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको छलफलमा उनीहरुले गत फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संसद जीवितै रहेको भन्दै पुनर्स्थापना हुने दावी समेत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अपराध गरेको विज्ञको निष्कर्ष छ ।
संसद मास्ने योजना अनुसार अघि बढेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार राति संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गर्नुभयो । यसको अहिले चर्को आलोचना भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने बाहेक अरु बहुसंख्यक राजनीतिक र कानूनविद्ले यसलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
बिहीबारर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको छलफलमा पनि संविधानविद्हरुले संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको बताए । उनीहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत विघटन गरिएकाले संसद अहिले पनि जीवित छ । र, त्यसका आधार छन ।
सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ को फैसला अनुसार संसद विघटन हुन संविधानको धारा ७६ को सबै प्रक्रिया पुरा हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ को व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्न भनेर सिफारिस गर्नुभयो । र, त्यस्तो सरकारमा आफ्नो पनि दावी पेश गर्नुभयो ।
तर ओलीको मात्रै होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि दावी पुगेन भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएन । यसैको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो । तर संविधानविदका नजरमा संसदलाई नमान्ने र संसदले नचिन्ने व्यक्तिले गरेको कुनै पनि निर्णय वैधानिक हुँदैन, त्यसैले यो संसद विघटन पनि असंवैधानिक छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसदको अधिकार हरण गरेको कानूनविदहरुको मत छ । उनीहरुका अनुसार कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कदम स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यति मात्रै होइन, संसद विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देश र जनता विरुद्ध अपराध गरेको समेत संविधानविद्हरुको ठहर छ । त्यसैले संसद फर्कने उनीहरुको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको घाँटी निमोठ्ने काम भएको तथ्यहरुले प्रष्ट पारेकै छन् । त्यसैले संसद विघटनको असंवैधानिक कदमको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतबाट सही ढंगले हुनेछ भन्ने अपेक्षा सबैले गरेका छन । किनकी सर्वोच्च अदालतकै गत फागुन ११ को फैसलानै त्यसका लागि आधार हो ।
प्रतिक्रिया