संसद विघटनले संवैधानिक पद्धतिमा गम्भीर विचलन ल्याएको संविधान निगरानी समूहको ठहर (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ जेठ २०७८ काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संविधान निगरानी समूहले संसद विघटनले संवैधानिक पद्धतिमा गम्भीर विचलन ल्याएको ठहर गर्दै विरोध गरेको छ ।

समूहले विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गलत तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको निगरानी समूहको ठहर छ ।

‘युक्तिसंगत कारणविना’ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको समूहले जनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व संकट फैलिएका बेला संसद् भित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा सत्ता कब्जा वा सत्ता प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय नभएको समूहको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ लाई अन्योल, अनिश्चितता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी कार्यान्वयन गर्न खोजेको पनि निगरानी समूहको ठहर छ ।

संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सार्थक र विवेकशील अभ्यासबाट वैकल्पिक सरकार खोज्ने र प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिका प्रसस्त गर्ने काम नभएको भन्दै समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावबाट निकास दिने भने पनि असहमति जनाएको छ ।

नतिजा नदिने निर्वाचनमा होमिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु वान्छनीय हुन नसक्ने समूहको मत छ । महामारीको समयमा सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्ने परिस्थिति देखिएको भन्दै उसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

जनताको जिउ सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महंगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन निगरानी समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोध गरेको छ । समूहले विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भिर विचलनजन्य अभ्यासको आत्म समीक्षासहित सही मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग गर्न सबैलाई अपील गरेको छ ।

संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व गभर्नर हिमालय शम्शेर जबरा, बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत हुनुहुन्छ ।