बार एसोसिएसन पनि उभियो संसद विघटनको विरोधमा

१२ जेठ २०७८ काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उभिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा भएको प्रतिनिधि विघटन असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेको हो ।

बारले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय असंवैधानिक कदम फिर्ता लिन माग गरेको छ । ​

संविधानले निर्देशित गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी संवैधानिक संकटको समाधान तथा निकास खोज्नुपर्नेमा संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन तथा चुनावको मिति तोक्ने निर्णयप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले निकालेको विज्ञप्तिमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य बोकेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गरी महामारीको विषम परिस्थितिका बीचमा पनि चुनावको मिति घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा राजीनामासमेत नगरी मार्गप्रशस्त गरेको छु भन्दै अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर असंवैधानिक काम गरेको बारको ठहर छ ।

सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले एक दिनभन्दा कम समय दिइ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम अर्को सरकार बनाउन आह्वान गरेको तर आवश्यक बहुमतसहित विपक्षी गठबन्धनले पेश गरेको दावी अनदेखा गरिएको भन्दै बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ ।

विश्वासको मत लिन असफल भई अल्पमतमा परिसकेका, बहुमत देखाउन नसक्ने भनी स्वयं घोषणा गरिसकेका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने काम भएको र बदनियतका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बारको ठहर छ ।

ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै बारले त्यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्य भनेको छ ।