राजनीति

एक सय ४६ सांसद अदालतको सरणमा, संसद पुनर्स्थापना गर्न माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ जेठ १० गते २०:४३
एक सय ४६ सांसद अदालतको सरणमा, संसद पुनर्स्थापना गर्न माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० जेठ २०७८ काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल–खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह अदालत गएको हो । संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले रिट दायर गरी पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका हुन् । १ सय ४६ जना सांसद उपस्थित भएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको दृश्य हो र यसरी लाम लागेकाहरु विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन् । सम्भवतः विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्न र बहुमतको सरकार बनाउन माग गर्दै केही दिन अघिसम्मका माननीय सर्वोच्च अदालतमा लामबद्ध भएको यो पहिलो पटक हो । विघटित प्रतिनिधिसभाका विभिन्न पाँच दलका १ सय ४६ जना अर्थात बहुमत सदस्य यसरी अदालतमा सशरीर उपस्थित भए । उनीहरुको माग छ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र संसदको पुनर्स्थापना ।

सोमबार विघटित संसदका सदस्यहरु जसरी उपस्थित भए त्यो सबै राष्ट्रपतिका कारणले भएको हो र घट्नाक्रमले त्यस्तै देखाउँछ पनि । किनकी यसरीनै उनीहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर सनाखत गराएको भए संविधानको धारा ७६ को उपधारा पाँच अनुसार सरकार बन्न सक्ने स्थिति थियो ।

किनकी शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १ सय ४९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ सय ५३ जनाको समर्थन रहेको दलीय दावी पेश गर्नुभएको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली र देउवा दुवैको दावी नपुगेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार संसद विघटन गर्ने बाटो खोलेर संसद विघटन गरिदिनुभयो । त्यसैले सांसदहरु अदालतमा लाम लाग्नु पर्यो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको नेपाल–खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका सांसदहरु संसद पुनर्स्थापना हुने र देउवा प्रधानमन्त्री हुनेमा विश्वस्त छन् । धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार बनाउने प्रक्रिया पूरा नभएको र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाले पनि दायाँबायाँ हुने ठाउँ नरहेको उनीहरुको दावी छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र संसद पुनर्स्थापना गर्ने यो कानूनी लडाइँमा एमालेको नेपाल–खनाल समूहका २३ जना सांसद छन् । त्यसैले यी माग मात्रै होइन, समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई कारबाही नगर्न माग गरिएको छ। समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश वा पूर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार बनाउनु पर्ने विषयमा अब अदालतमा प्रवेश गरेको छ र अब सबैको आँखा अदालततिर सोझिएको छ । बहुमत सांसद सशरिर उपस्थित भएर देउवाको पक्षमा देखिएकोले अदालतलाई पनि यो विषयबाट सहजै उम्किन मिल्ने स्थिति देखिन्न ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्