राष्ट्रपति फेरि विवादमा: संस्थाकै गरिमा रसातलमा पुग्दै ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ जेठ ८ गते २०:४६

राष्ट्रपति फेरि विवादमा: संस्थाकै गरिमा रसातलमा पुग्दै ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ जेठ २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संसद मास्न भूमिका खेलेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रपति बनेदेखि नै विवादमा पर्नुभएकी भण्डारीले पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको आवाज पहिलेदेखि नै उठिरहेको थियो । तर उहाँका पछिल्ला निर्णयले त राष्ट्रपतीय संस्थाकै गरिमा गिराएको छ । हेरौं यो विष्लेषण ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठन गर्न बिहीबार मात्र २१ घण्टाको समय दिनुभयो । यसअघि यति कम समय दिएर सरकार गठनको आव्हान भएको थिएन ।

यसैबाट पनि प्रधानमन्त्रीसँगको मिलेमतोमा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने षडयन्त्र भएको देखिएको थियो । तर छोटो समयमै पनि विपक्षी दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे ।

यसले राष्ट्रपति भण्डारी स्तब्ध हुनुभयो । किनकी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई यसरी बहुमत सांसद आफ्नो विपक्षमा हुन्छन भन्ने लागेकै थिएन । त्यसपछि अनेक तानाबाना बुनियो । हस्ताक्षर लिएर गएका विपक्षी दललाई कुराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभयो ।

त्यही भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बहुमत रहेको पत्र बुझाएको बताइयो । विपक्षी दललाई सरकार बनाउन नदिन प्रधानमन्त्रीले छिर्के हानेको सम्म त ठिकै थियो तर त्यसपछिका घटनाक्रम यसरी विकसित भए कि यसले सबैभन्दा सम्मानित भनिएको राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादा धुजाधुजा भएको छ ।

सोझो हिसावले हेर्दा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसलाई रोक्न अनेक वहानावाजी बनाइयो । मध्यरातमा राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर देउवाको दाबी नपुगेको बतायो । त्यसमा कारण भने निकै कमजोर थियो ।

प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदलाई मान्यता नदिन भनि निवेदन परेकाले देउवाको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको पत्रमा उल्लेख छ । जबकी धारा ७६ को उपधारा ५ मा कुनै पनि सांसदले एकल रुपमा बहुमत जुटाउन सके पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बरु यहाँ राष्ट्रपतिसामु देउवाले जुटाएका हस्ताक्षर सक्कली हुन कि होइनन भनेर परिक्षण गर्नसक्ने एउटा अधिकार बाँकी थियो । तर उहाँ त्यो बाटोमा जानुभएन । किनकी सबैजसो हस्ताक्षर सक्कली थिए । यो विन्दुमा राष्ट्रपति भण्डारीले जसरी पनि देउवालाई रोकेर मुलुकलाई चुनावमा लैजानका लागि समग्र संस्थाकै मर्यादा रसातलमा पुर्‍याउनुभएको छ ।

हुनत राष्ट्रपति विवादमा तानिएको यो पहिलो पटक होइन । गत पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झगडामा संसदको हत्या गर्दा पनि उहाँले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुभएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिसकेपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकताको न समेत देखिएन । त्यसअघि पनि भण्डारीले राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थालाई विवादमा पारेको थुप्रै सृंखला छन् ।

तत्कालिन नेकपाभित्र चरम विवाद र शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी पनि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु भयो । उहाँले गुटगत स्वार्थका लागि संस्थाकै मर्यामा आँच पुग्ने दर्जनौ काम गर्नुभएको छ । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बनाउने अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्‍ सम्वन्धि अध्यादेश जारी गर्ने बेला पनि राष्ट्रपतिले संस्थाको मर्यादा कायम राख्न सक्नुभएको थिएन ।

मुख्यमन्त्रीमा कोटा, मन्त्रीमा कोटा, राष्ट्रिय सभामा कोटा, माधव नेपालको वरियता घटुवामा चलखेल यस्ता उहाँले गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानको ‘पालक र संरक्षक भनिएको छ । तर अहिलेका राष्ट्रपतिले भने संविधानको हुर्मत लिने काममा सधै प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिइरहनु भएको छ । यसले गणतन्त्र कमजोर बनाउन पनि भूमिका खेलिरहेको छ ।

पछिल्लो निर्णयसँगै राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यो आलोचनाले समग्र संस्थाकै गरिमा स्खलित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक काममा साथ दिएकी भण्डारीले अब पदमा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्नुभएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs