संवैधानिक र कानूनी कठघरामा प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ जेठ २०७८ काठमाडौं । पुनः नियुक्तिपछि वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ विवादमा परेको छ । ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न नमानेपछि प्रधानमन्त्रीको शपथ विवादमा परेको हो ।

शपथ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री नियुक्ति पनि विवादमा परेको छ । मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक, कानुनी र नैतिक कठघरामा पर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिज्ञा गर्न मान्नुभएन । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रपतिलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । यो अशोभनीय र अमर्यादित व्यवहारको सर्वत्र आलोचना भयो । फेरि शपथ लिनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठ्यो । तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मतलव नै गर्नुभएन । मैले जे गरें ठीक गरें जस्तो गरेका प्रधानमन्त्रीका समर्थक उल्टै बचाउमा उत्रेर अरुको आलोचना गरिरहेका छन् । तर अब यो विषय कानूनी मुद्दा बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध रिट दायर भएको छ । परमादेश मार्फत फेरि शपथ गराउन र त्यतिञ्जेलसम्म काम नगराउन रिटमा माग गरिएको छ । राष्ट्राध्यक्षले जस्तो शपथ गराउँछ त्यसै गर्नु पर्नेमा नगरेको र शपथ नगरी काम गर्न नमिल्ने भएकोले रिट दायर गरिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

संविधानविद् ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसीसहित एउटा, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतको छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ नमिलेकोले फेरि गराउनुपर्ने माग छ । प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र जनताको समेत अपमान भएकोले फेरि शपथका लागि अदालतले आदेश दिन सक्ने कानूनविदको मत छ ।

प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन शपथमा अशोभनीय व्यवहार गरेर आफैंमाथि नैतिक र संवैधानिक प्रश्न मात्रै उठाउनुभएको थिएन, मन्त्री नियुक्त गर्दा समेत संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको प्रश्न उठेको छ । किनकी पटक पटक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो कार्यकालमा एकैचोटी सात जना गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनुभयो । जुन संविधानको उल्लंघन हो भन्ने कानूनविद्को तर्क छ ।

किनकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद पद गुमाएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङलाई मन्त्री बनाएर, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक पटक होईन पटक मन्त्री बनाउनुभएको छ । त्यसैले यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । रिट निवेदकले तत्काल गैर सांसद मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन । प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लंघन गरेको रिट निवेदक कानूनविदको दावी छ ।

एक पटक मन्त्री बनाउन सकिने भए पनि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ, जुन संविधानको व्यवस्था विरुद्ध छ किनकी संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर त्यो व्यक्ति मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको मतलव गर्नुभएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका यी दुई गलत कदम अदालतको विषय बनेका छन ।