अध्यादेशबाट शासन गर्ने ओलीको चाहना : देशका लागि खतरनाक (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ वैशाख २६ गते ६:२६

अध्यादेशबाट शासन गर्ने ओलीको चाहना : देशका लागि खतरनाक (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ वैशाख २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अध्यादेशको मोह देखिएको छ । संसद अधिवेशनमा कानून बनाउन भूमिका नखेल्ने तर अधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै अध्यादेश ल्याउने गर्नुभएको छ । पछिल्लो पटक पनि उहाँले ८ आठ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यसले अध्यादेशबाट शासन गर्ने चाहना प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । जुन खतरनाक भएको कानूनका जानकार र विपक्षी राजनीतिक दलको टिप्पणी छ ।

ओली सरकारले यसै हप्ता आठ वटा अध्यादेश जारी गर्यो । वैशाख २१ गते सात र २२ गते एक गरी राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा आठ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभयो । पछिल्ला आठसहित ओली सरकारले एक वर्षमा अठार वटा अध्यादेश ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो एक वर्षको शैली हेर्दा कतिबेला संसद् अधिवेशन अन्त्य होला र अध्यादेश ल्याउँला भनेर तयार भएर बसेको जस्तो देखिन्छ। संसदको पाँचौ २०७६ पुस ४ देखि २०७६ चैत २४ सम्म चल्यो । त्यसपछि दुई वटा अध्यादेश जारी गरियो ।

छैटौं अधिवेशन २०७७ वैशाख २६ देखि २०७७ असार १८ सम्म चल्यो । त्यसपछि आठ वटा अध्यादेश आए । सातौं अधिवेशन अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको २०७७ पुस १७ देखि पुस २६ सम्म र प्रतिनिधि सभाको २०७७ फागुन २३ देखि २०७८ वैशाख ६ सम्म चल्यो । तर विधेयक आएनन, पहिलेका अध्यादेश पेश भएनन । बरु त्यसपछि फेरि आठ वटा अध्यादेश ल्याईयो । ओली सरकारको यो कदमबाट प्रतिपक्षी दल सशंकित छन । अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको उनीहरुको गम्भीर आशंका छ ।

सदन चालु नरहेको अवस्थामा ठूलो आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो भने अध्यादेश ल्याइन्छ । तर त्यस्तो छैन । कोभिडसँग सम्बन्धित अध्यादेश आएको भए ठीक हुन्थ्यो । सरकारले ल्याइरहेका अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएको छैन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश मोह निरंकुशतातर्फको यात्रा हो भन्ने कानूनका जानकारको बुझाई छ ।

सरकारले एकातिर संसद छल्ने र अर्कोतिर भएकै कानुन छल्न पनि अध्यादेशको ल्याउने सुविधाको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । त्यसको प्रष्ट उदाहरण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ ।

मंसिर ३० गते दोहोर्‍याएर ल्याइएको यो अध्यादेशमार्फत ओलीले आफू अनुकूल झन्डै तीन दर्जन नियुक्ति गर्नुभयो । जहाँ संवैधानिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू भएन । अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकारको सरकारले हुर्मत लिएको छ ।

संसद्को एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यो समयलाई अध्यादेश ल्याउन राम्रैसँग प्रयोग गर्नुभएको छ ।

एक वर्षमा आएका १८ वटा अध्यादेश त्यसैको परिणाम हो । किनकी विधेयक अधिवेशनमा समेत कुनै काम भएन । प्रधानमन्त्रीमा देखिएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्दा आफूलाई लागेको बेला अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने चाहनाले यसमा काम गरेको छ । जुन गलत छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs