लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा गम्भीर मोडः दिनभर के के भयो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ वैशाख २०७८ बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिले आज दिनभर नाटकीय रुप लियो । सरकार टिकाउने र गिराउनका लागि सत्तारुढ विपक्षीबीच रस्साकस्सी चलिरह्यो । दुबै पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबीसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा म्याराथन नै चलाए । आज दिनभर के के भयो त लुम्बिनी प्रदेशमा हेरौं यो सामग्री ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा आइतबार दिउँसो अविश्वास प्रस्तावले प्रवेश पाउँदै थियो । अर्थात मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सत्ताको भविष्यको छिनोफानोको प्रक्रिया शुरु हुन्थ्यो । तर बिहानै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । यसको उद्देश्य थियो– अविश्वास प्रस्ताव छलेर निष्क्रिय बनाउने र बहुमत देखाएर फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने ।

संसद अधिवेशन अन्त्य
राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावलाई औचित्यहीन बनाएर सेफ जोनमा बसेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल यतिमै रोकिनुभएन । काम चलाउ भैसके पनि सदनको विशेष अधिवेशन शुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अघि नै दिउँसो १२ बजे अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गर्नुभयो । र, प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले त्यसै अनुसार विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त भैसकेको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विपक्षी दलको आपत्ति
एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विपक्षी गठबन्धनले आपत्ति जनायो । अविश्वास प्रस्ताव छल्न यस्तो गरिएको भन्दै उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर असतुष्टि व्यक्त गरे । बहुमत सावित गर्न नसक्ने भएरै मुख्यमन्त्रीले गैरराजनीतिक चरित्रका कदम चालेको उनीहरुको आरोप छ ।

विमला खत्री माओवादीमा प्रवेश गरेको सार्वजनिक
बिहानैदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा यति नाटकीय ढंगले घटनाक्रम विकसित भए कि छिन छिनै घट्ना पुराना हुँदै गए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमतको सरकार गठनको दावी पेश गरेको सूचना आउने बित्तिकै दाङ्गबाट निर्वाचित सांसद बिमला खत्री माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको सार्वजिनक भयो ।

उपचुनावबाट जितेर आएकी खत्रीले चैत २५ गतेनै प्रवेशका लागि निवेदन दिएको, वैशाख १७ गते संसदमा जानकारी गराइएको विषय आईतवार एका एक सार्वजनिक भयो । यसको उद्देश्य मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अल्पमतमा पार्नु थियो । यसो गरेर माओवादी लगायतका दलले प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री बहुमतमा नरहेको सन्देश दिए ।

सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनको दावी
मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामासँगै एकल बहुमतको सरकारका लागि दावी पेश गरिसक्नुभएको थियो । त्यसैले विमला खत्री माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको सार्वजनिक गरेर अल्पमतमा रहेको देखाएका विपक्षी दलले सरकार बनाउन दावी गर्दै फेरि प्रदेश प्रमुखलाई भेटे । जसरी भए पनि उनीहरुको उद्देश्य पोखरेललाई फेरि मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्नुथियो । त्यसैले ४० जनाले पोखरेललाई नियुक्ति नगर्न पनि माग गरे ।

मुख्यमन्त्रीमा फेरि पोखरेलको नियुक्ति, बहुमतको सरकार
विपक्षी दलको माग र दबाबले कुनै काम गरेन । मुख्यमन्त्रीको चाहना र दावी अनुसार उहाँ फेरि जिम्मेवारीमा फर्किनुभयो । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा एक अनुसार बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई नियुक्त गर्नुभयो ।

किनकी ८१ मध्ये ४१ सांसद आफ्नो पक्षमा भएको पोखरेलले देखाईसक्नुभएको थियो । जे का लागि मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुभएको थियो, यसबाट पुरा भयो । अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पनि असफल भयो र बहुमत देखाएर नयाँ सरकार पनि बनाउनुभयो । अर्थात फेरि अविश्वास प्रस्ताव आउन नसक्ने गरी पोखरेल शक्तिमा आउनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीलाई झड्का, एक घण्टामै अल्पमतमा रहेको पुष्टि
राजनीतिक घट्ना क्रम यसरी तीब्र ढंगले विकसित भए कि पत्याउनै गाह्रो भैरहेको थियो । विमला खत्री माआवादी प्रवेश गरेसँगै अल्पमतमा परेपनि मुख्यमन्त्रीले बहुमतका आधारमा जिम्मेवारी लिईसक्नुभएको थियो । अर्थात विपक्षी रणनीतिले यहाँ काम गरेको थिएन ।

त्यसैले फेरि नयाँ योजना बन्यो मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अल्पमतमा रहेको देखाउने । एमालेका एक सांसदले राजिनामा दिए भने सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका संघीय स्वास्थ्यमन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठी निकट दुई सांसदले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरे । अर्थात एक घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पतमा परेको पुष्टि भयो ।

बहुमत देखाउँदै विपक्षी गठबन्धनको दावी
राजनीतिक घट्नाक्रम विकसित हुँदै जाँदा अल्पमतको सरकार बहुमत अर्कोतिर जस्तो देखियो । बारम्बार मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्ति नगर भनेर दबाब दिए पनि काम नलागेपछि कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावा पेश गरेको विपक्षी गठबन्धनले बहुमत उता होईन, यता छ टाउका गन भनेर प्रदेश सभामा धर्ना नै दियो ।

केसीको नेतृत्वमा बहुमत सांसद नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्नामा बसे । अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्नै नसक्ने गरी राजिनामा दिएर अर्को अविश्वास प्रस्ताव तत्काल आउन नदिने योजनामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अघि बढ्नुभयो । विपक्षी गठबन्धन जसरी पनि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अल्पतमा रहेको देखाउने र विश्वासको मत लिन बाध्य पारी सत्ताच्यूत गर्ने प्रयासमा लागेको छ ।