ओलीविरुद्ध नेपाल पक्षको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

१३ वैशाख २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले पार्टीले कारबाही गरी नसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको ठहर गर्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

वैशाख ६ गते एमाले अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपालसहित २७ सांसदलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण मागेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालसहित चार जना नेता अदालत जानुभएको थियो ।

पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने अदालतको ठहर छ । तर यो विषयमा पछि ठहर बमोजिम हुने पनि अदालतले प्रष्ट पारेको छ ।

यो विवादको विषयवस्तुको प्रकृति चाँडै निरुपण हुनुपर्ने देखिएकाले अग्राधिकार दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र क्त मुद्दामा उठाइएका विषयमा जवाफ दिन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।

रिटमा पार्टीलाई ०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउन, फागुन २८ गतेपछिका सबै निर्णय खारेज गर्न र संभावित कारवाही रोक्न माग गरिएको छ ।