गण्डकी प्रदेशको राजनीति अब कसरी अघि बढ्ला ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ वैशाख २०७८ पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा आज दिनभरी राजनीति तिब्र गतिमा विकास भयो । अविस्वास प्रस्ताव आउने थाहा पाएपछि सरकारले मध्यरातमा प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । अब गण्डकी प्रदेशको राजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो देखिएको छ ।

संसद अधिवेशन अन्त्य
बुधबार नै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको थियो ।

पहिले अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्छु भन्दै आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले अनपेक्षित कदम चाल्नुभयो । र, अविश्वास प्रस्ताव छल्न रातारात प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । तर त्यो बिहान मात्रै सार्वजनिक गरियो, जतिबेला अरु दल अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अविश्वास प्रस्ताव छल्न संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुको मुख्य उद्देश्य सरकारको आयू लम्ब्याउनु हो । सरकार संसदबाट भाग्न खोजेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको आकस्मिक बैठक बस्यो र मुख्यमन्त्री गुरुङलाई फेरि सदनमै तान्ने बाटो अख्तियार गर्यो । अर्थात तीन दलका २८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे ।

विशेष अधिवेशन बोलाउन माग
बिहीबार गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा निकै तीब्र रुपमा राजनीतिक घट्ना क्रम विकसित भए । मुख्यमन्त्रीले संसदको ढोका बन्द गर्न खोजेपछि कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले त्यसलाई खोल्न विभिन्न उपाय अपनाए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै तीन दलले विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष उनीहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन्। संविधानको धारा १ सय ८३ को उपधारा ३ बमोजिम विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अब प्रदेश प्रमुख र सभामुखको भूमिका
संविधानको धारा १ सय ८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको एक चौथाइले लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन वा बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । त्यसैले अब तीन दलको माग अनुसार प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । तर ६ गतेका लागि बैठक बोलाईएपनि सरकारको सिफारिस अनुसार मध्यरातमा सहजै अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रमुख शेरचनले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने अन्योल छ ।

त्यस्तै अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्ने जिम्मा सभामुखको हुनेछ । माओवादी पृष्ठभूमिका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीबाट त्यसका लागि सहज भूमिका निर्वाह हुने तीन दलको अपेक्षा छ ।

गण्डकी प्रदेशमा देखिएको सत्ता जोगाउने र सत्ता खोस्ने यो रस्साकस्सीको परिणाम के होला र कति लम्बिएला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्न । किनकी विधि विधान भन्दा राजनीतिमा छक्का पञ्जा हावी भैरहेको छ ।