राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ०७७ मा के के भए त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३१ चैत २०७७ काठमाडौं । वर्ष २०७७ कोरोना कहरमा पर्‍यो । सिंगो देश यसले प्रताडित भयो । तर राजनीतिक घटनाक्रम यसरी विकसित भए कि कतिपय बेला कोरोनाबाट जनता जोगाउने भन्दा राजनीतिक नेतृत्व पौठेजोरीमा लाग्यो । तथापि कतिपय राम्रा काम पनि भए । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ०७७ मा के के भए त ?

१. नेपालको नयाँ नक्सा र राष्ट्रिय एकता
यो वर्ष भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विरुद्धमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखियो । नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध देखााउँदै आएको मौनता तोडेर सबै दल एक ठाउँमा उभिए । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटर सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो ।

र, जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भई नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले संवैधानिक स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । अहिले त्यही चुच्चे नक्सा प्रचलनमा छ । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति पनि पछिल्लो एक वर्षमा दोब्बरले बढाइयो । २०७६ चैतसम्म दक्षिणतर्फ तैनाथ सशस्त्रको बीओपी संख्या १ सय २० रहेकोमा २०७७ चैत ३० सम्म चीनतर्फ ७ सहित १ सय १ ठाउँमा थपिएको छ ।

२. संसद विघटन र पुनर्स्थापना
यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसका विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलन र संसद पुनर्स्थापना हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेपछि यसका विरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो । ठूलो राजनीतिक तरंग ल्याएको प्रधानमन्त्रीको यो कदम सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भयो ।

प्रतिनिधिसभा पूनस्थापना भएपछि यसले राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन । आफ्नो चाहना विपरितको निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई विजनेश नदिएर अलपत्र पार्न खोजेको आरोप लागेको छ । संसद विघटनले ल्याएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र संकट अझै समाप्त भएको छैन । संसद विघटनको मुद्दाले न्यायालय, नागरिक समाज र राज्यका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ ।

३. एमाले –माओवादी केन्द्र एकता भंग
२०७५ साल जेठ ३ गते दुई ठूला वाम घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ०७७ मा आएर छिन्नभिन्न भयो, त्यो पनि अदालतको फैसलाले । नेकपा फूट्न थालेको थियो तर नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एकता नै खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्यूँताईदियो । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि राजनीति अप्रत्याशित मोडमा गएको छ । अहिले एमाले समेत विभाजनको अवस्थामा छ ।

४ विप्लवको शान्तिपूर्ण अवतरण
भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा यो वर्षबाट खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ । फागुन २१ मा सरकारसँगको तीनबुँदे सहमतिपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा आएको छ ।

पहिले सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता पल्टाउने भनेर लागेको विप्लव नेकपाले अहिले संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भनेर जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि २०७५ फागुन २८ मा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दुई वर्षपछि सरकारले विप्लवलाई खुला राजनीतिमा ल्याएको छ र यसलाइ ओली सरकारको महत्वपूर्ण सफलता मानिएको छ ।

५. दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश
२०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय भयो । यसले नेपाली राजनीति तरंगित भयो । विशेष गरी सरकारको यो निर्णयबाट सत्तासीन तत्कालीन नेकपा र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीमा ठूलो हलचल मच्चियो । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन नेकपा र समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको चर्चा चल्यो । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसदले नै अपहरण गरेको आरोप लाग्यो ।

त्यति मात्रै होईन सरकारले मुलुकको शक्ति सन्तुलनमा खलल पुग्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकार दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । तर फेरि मंसिरमा संवैधानिक परिषद सदस्य सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पुस ५ पछि त्यसैका आधारमा संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरियो । यी अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन र अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन ।

६ राजपा–समाजवादी एकता
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभाजनको बिउ रोप्ने प्रयास गरेपनि बैशाख १० मा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भयो । दल विभाजन खुकुलो हुने गरी आएको अध्यादेशको त्रासले मध्यरातमा राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता भयो र अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी जन्म्यो । संसदमा चौथो शक्ति बनेको जसपा अहिले केन्द्रदेखि केही प्रदेशमा सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति बनेको छ । ओली सरकार फालेर नयाँ बनाउने कि ओली सरकार कायम राख्ने अहिले जसपाकै हातमा छ । तर यो पार्टी यही विषयलाई लिएर विभाजन हुन सक्ने समेत खतरा छ ।

७. राजावादीको सक्रियता
यो वर्ष राजावादीहरु पनि सक्रिय देखिए । युवाको सहभागितामा भएको देशव्यापी प्रदर्शनले निकै चर्चा पायो । राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकपछि राजतन्त्र फर्काउने, हिन्दू राज्य कायम गर्ने र संघीयता खारेज गर्ने’ आवाज चर्को भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत यसमा अगुवाईको घोषणा गर्यो । तर पछि राजावादी प्रदर्शन सेलाएर गयो ।

८. इनफ इज इनफ आन्दोलन
कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त हुँदा सरकार राजनीतिक षड्यन्त्रमा रुमलिएको र जनतालाई वेवास्ता गरिएको भन्दै युवा आन्दोलनमा उत्रिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘कोभिड–१९ नेपाल, इनफ इज इनफ’ नाम दिएर शुरु भएको युवाको आक्रोश आन्दोलनका रुपमा सडकमा देखियो ।

कोभिड–१९ विरुद्ध चालिएका कदमबाट असन्तुष्ट युवाको यो समूहले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारदेखि देशका मुख्य सहरमा प्रदर्शन गर्यो । राजनीतिक दलको ब्यानरबिना देशभर एकैपटक लकडाउनकै बीच सयौं युवाले प्रदर्शन गरेपछि राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो ।