डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन

२२ चैत २०७७ काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधावापत विद्युत् लिने तर त्यसको महसुल नतिर्ने उद्योगीबाट १ महिनाभित्र कानूनअनुसार असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सदस्य मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार समितिले यो निर्णय लिएको हो ।

उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ।

सांसद प्रदीप यादवले उद्योगी, व्यापारीले लोडसेडिङको समयमा पनि २४ घण्टा लाइन लिएर विशेष सुविधा उपभोग गर्ने तर त्यसवापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।