यस्ता छन सर्वोच्चलाई प्रचण्डले सोधेका आठ प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ चैत २०७७ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनमा अदालतलाई आठ वटा प्रश्न सोध्नुभएको छ । प्रचण्डले सोधेका प्रश्न के के छन् त हेरौं ।

पहिलो प्रश्न नाम मिल्दो जुल्दो छ, छैन ?
नेकपा एमाले र माओवादी ब्यूँताएर एकता बदर गर्ने फैसलाप्रति निकै असन्तुष्ट प्रचण्डको सर्वोच्च अदालतलाई पहिलो प्रश्न छ नाम सम्बन्धी छ । यसमा प्रचण्डले ऋषि कट्टेल नेपाल कम्यूनिष्ट र एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम एउटै होइन भन्ने आशयसहित दुई पार्टीको नाम मिल्दोजुल्दो छ छैन भनेर सोध्नुभएको छ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा छोटो रुप कोष्टमा रहेकाले फरक हुने आशय देखिन्छ ।

विवाद नामको कि दलको अस्तित्वको ?
प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतलाई विवाद केवल नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो ? भनेर सोध्नुभएको छ । यसमा प्रचण्डले अदालतले दलकै अस्तित्व अस्वीकार गरेको आशयसहित नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? भनेर अदालतलसँग जवाफ माग्नुभएको छ ।

नामको विवादले दलको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ?
दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषयवस्तु केवल नाम मात्र हो वा नाम बाहेकको अलग पहिचान दिने अन्य वस्तु झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो ? भन्ने प्रचण्डको अर्को प्रश्न छ । नामबाहेक यी अन्य विषय वस्तु यथावत रहँदा रहँदै नाम मात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन ? प्रचण्डको प्रश्न छ ।

कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी अलगअलग भन्न मिल्छ ?
यो प्रश्नमा प्रचण्डले अदालतबाट कानूनी व्यवस्था उल्लंघन बेवास्ता गरेको भनेर जवाफ माग्नुभएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) ङ बमोजिम दर्ता रहेको कुनै दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्न गएमा दफा ६ (२) ३ बमोजिम सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी मौका नै नदिई एकीकरण नै नभएको वा साविक बमोजिम अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन ? भनेर प्रचण्डले सोध्नुभएको छ ।

माग दावी भन्दा बाहिर जान मिल्छ ?
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको विपक्षीले नै स्वीकार गरेको र एकता हुनुहुँदै भन्ने माग दावी नै नभएको भन्दै प्रचण्डले यसमा पनि अदालतसित जवाफ माग्नुभएको छ । प्रचण्डको अदालतलाई प्रश्न छ–विपक्षीको कुनै माग दावी नै नरहेको स्थितिमा अदालत आफैले एकीकरण र एकीकृत दलको अस्तित्वलाई इन्कार गरी माग दावीभन्दा बाहिर गई साविक बमोजिम नै अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन रु

एमाले र माओवादी ब्यूताउँने फैसला संवैधानिक इजलाशको आदेश विपरीत ?
अदालतलाई सोधेको छैटौं प्रश्नमा प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना गर्ने संवैधानिक इजलाशको आदेश र एमाले माओवादी ब्यूँताउने दुई जना न्यायाधीशको फैसला बाझिएको प्रसंग कोट्याउनुभएको छ । संवैधानिक इजलाशले संसद पुनर्स्थापना गर्दा एकीकरणलाई स्वीकारेको, तर संयुक्त इजलाशले त्यस विपरीत फैसला गरेको प्रचण्डको तर्क छ । त्यसैले प्रचण्डको प्रश्न छ– यो संवैधानिक इजलाशले गरेको आदेश विपरित हुन्छ, हुँदैन ?

अदालतले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको हो ?
फागुन २३ गतेको फैसलाले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन र दल दर्ता खारेज गरेको प्रचण्डको तर्क छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक दल खारेजी गरेको प्रचण्डको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ बाहेक अर्को कुन कानूनले दलको दर्ता खारेज गरी अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? प्रचण्डले सोध्नुभएको छ । अदालतकै फैसला वा आदेशले राजनीतिक दल माथि प्रतिबन्ध लाग्दा “जुन काम प्रत्यक्ष गर्न मिल्दैन, सो कार्य अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न मिल्दैन” भन्ने सिद्धान्त अदालत स्वयंलाई लागु हुन्छ, हुँदैन ? प्रचण्डको अदालतलाई प्रश्न छ ।

अदालतले संवैधानिक र कानूनी सीमा नाघ्न मिल्छ ?
फागुन २३ गतेको अदालतको फैसला संविधान र कानूनको सीमाभन्दा बाहिर आएको र राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको प्रचण्डको जिकिर छ । प्रचण्डले आठौं प्रश्नमा अदालतलाई सोध्नुभएको छ– एकीकरण गर्दाको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय आदि समेत बदर हुने गरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन ? संवैधानिक र कानूनी विषय वस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन ?