निर्वाचन आयोग पुग्यो एमाले विवाद, ओलीको निर्णयलाई मान्यता नदिन नेपाल समूहको आग्रह
१ चैत २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्रको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा गरेको निर्णय विधानसम्मत नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।
नेपाल खनाल समूहले विधान संशोधन गर्ने, केन्द्रीय सदस्य थप्ने, पदाधिकारी हटाउने र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गरेको छ ।
पत्रमा पार्टी विधानको धारा ४१ मा पार्टी विभिन्न कमिटीका बैठकको आयोजना हुनुपर्ने भएकाले बैठक नै नबोलाइ गरिएका निर्णय विधान अनुकूल नहुने उल्लेख छ ।
विधानको संशोधन केवल राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्रै गर्न सक्ने तर्फ आयोगका ध्यानाकर्षण गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि स्थान रिक्त नरहेको र पदाधिकारीको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्न सक्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल सहित पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्य गरी ११ जनाले हस्ताक्षर गरी आयोगमा पठाइएको पत्रमा एमालेको वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पुग्ने गरी विवरण सच्याउन माग गरिएमा त्यसलाई वैधता नदिन माग गरिएको छ ।
आयोगले त्यस्ता कामलाई वैधता दिए अदालतको फैसला विपरित हुने उल्लेख छ । नेपाल खनाल पक्षले ओलीसँग बहुमत नै नरहेको र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीका काम स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएको छ ।
अदालतको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता एकता गर्न चाहे १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाले पनि त्यसको संभावनको खोजी ओलीले नगरेको खनाल–नेपाल समूहको आरोप छ ।
बैठक बोलाएर यसबारे केन्द्रीय सदस्यहरुलाई यसबारे धारणा राख्ने र छलफल गर्ने मौका दिनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले त्यसो नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
प्रतिक्रिया