निर्वाचन आयोगको निर्णयः कसले दल पाए कसले गुमाए ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ फागुन २०७७ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई औपचारिक रुपमा व्युँताउँदै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई खारेज गरेको छ ।

आयोगले पार्टी एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्रमा प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिन पनि एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आग्रह गरेको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनका लागि दर्ता नम्वर १ सय ४५ मा रहेको नेकपा खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अलग अलग दलका रुपमा रहने निर्णय गरेको हो ।

यसको जानकारी दुबै दलका अध्यक्ष, संघीय संसद, सबै प्रदेशसभामा पठाउने तथा राजपत्रमा समेत प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले फेरि एकीकरण गर्ने भए दलको नयाँ नाम र चिह्न प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र निवेदन दिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नयाँ पार्टी नेकपालाई निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते दर्ता गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार नेकपा निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएको पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै खारेज गरेको थियो ।

त्यस्तै आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण लगत्तै सोही नाममा दर्ता भएका दुइ दललाई पनि नयाँ नाममा १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र गोपाल किराती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र अब रहन नसक्ने भन्दै आयोगले दुबै दललाई नयाँ नाम राख्न भनेको हो ।

किराँतीलाई चुनाव चिन्ह पनि अर्को रोज्न भनिएको छ । तिवारीको चिन्ह भने उदाउँदो सूर्य छ । आयोगले नेकपा बनेपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबारे भने आज कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसबारे तत्काल कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

नेकपा बनेपछि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका ५२ जना पदाधिकारीबारे अन्योल भइरहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनबारे मात्रै निर्णय भएको बताउनुभयो । नेकपा बनेपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबारे भने मुद्धा परेपछि मात्रै छलफल अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले उनीहरुलाई स्वतन्त्र हैसियतमै काम गर्न कुनै समस्या नहुने भन्दै थपलियाले बाधा देखिए मात्रै आयोगले सहज हुने ढंगले निर्णय गर्ने बताउनुभयो । यद्यपी यसबारे सरकारले नै कुनै निर्णय गर्ने विश्वासमा आयोग देखिएको छ ।