सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्युँतायो एमाले र माओवादी केन्द्र
२३ फागुन २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको वैधानिकता खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीलाई आधिकारिकता दिँदै ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता खारेज गरिदिएको हो ।
पहिले नै दर्ता भएको नाममा अर्को पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई गलत ठहर गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्केको अदालतको ठहर छ ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने फैसला गरेको छ ।
अदालतले अब एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
२०६९ सालमै आफूले दर्ता नेकपा दर्ता गरेको र निर्वाचन आयोगले फेरि २०७५ सालमा नेकपा दर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल अदालत जानुभएको थियो ।
तर नेकपा विभाजन भएर आधिकारिकताका लागि ठूलो रस्सा कस्सी चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको छ ।
प्रतिक्रिया