विप्लव समूहका संभावित एजेण्डा : जनमत संग्रह र वैकल्पिक सरकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ फागुन २०७७ काठमाडौं । अहिलेको संसदीय व्यवस्था फाल्न हिँडेको विप्लव समूह र यसको रक्षा गर्दै अघि बढ्ने जिम्मेवारीसहित मुलुक हाँकिरहेको सरकारबीच वार्ता हुँदैछ । वार्ताका लागि विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्ड र उदयबहादुर चलाउने काठमाडौं आइपुग्नुभएका छन् ।

यि दुई पक्षबीच के एजेण्डामा वार्ता होला ? विप्लव समूहले वार्ताको टेबलमा के माग राख्ला भन्ने सर्वत्र चासो छ । एजेण्डा सार्वजनिक नभएपनि प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले वार्ताका संभावित एजेण्डाबारे पूर्व संकेत गर्नुभएको छ । जहाँ संंसदीय व्यवस्थामाथि जनमत संग्रहदेखि संयुक्त सरकारसम्मको संकेत छ ।

आज सरकार र विप्लव समूहले वार्ता टोली गठन भएको सार्वजनिक गरे । अब धेरैको चासो के एजेण्डामा वार्ता होला भन्ने छ । प्रष्टै नभने पनि प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव विप्लवले तीन वटा विषय सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

देशका राजनीतिक, आर्थिक र स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न तयार भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । यी तीन विषयभित्र के के छन भन्ने अब हुने वार्तामै विप्लव समूहले सार्वजनिक गर्ला । तर संभावित एजेण्डाका विषयमा १८ दिन विप्लवले केही संकेत गर्नुभएको छ ।
विप्लवका संभावित एजेण्डा

जनमत संग्रह
०७७ साल फागुन १ गते नेकपाका महासचिव विप्लवले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । जसमा उहाँले भन्नुभएको छ– सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद कि पूँजीवादको फैसला गर्ने ।’ त्यसैले ओली सरकारसँगको वार्तामा विप्लव समूहले संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराउनुपर्ने माग उठाउने संभावना छ ।

विप्लव समूहका एक नेताका अनुसार यो माग वार्तामा उठ्नेछ । यो व्यवस्थानै फाल्न भनेर हिंडेको विप्लव समूहले वार्तामा संसदीय व्यवस्थाको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएर आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछ । किनकी संसद पूनस्थापना वा फेरि पनि चुनाव गरेर कुनै समस्या समाधान नहुने उसको बुझाई छ । किनकी अहिले जे भैरहेको त्यो सबै व्यवस्थाकै असफलता भएको उसको निष्कर्ष छ ।

वैकल्पिक सरकार
वैकल्पिक सरकारको विषय विप्लवको अर्को एजेण्डा हुन सक्ने संभावना छ । फागुन १ गतेको त्यही विज्ञप्तिमा विप्लवले वैकल्पिक सरकारको कुरा उठाउनुभएको छ । त्यो सरकारको कुरा चार पार्टीको रणनैतिक संयुक्त मोर्चाले भने झै क्रान्तिकारी हुने भनिएपनि वार्ताका क्रममा उसले त्यही अर्थमा मात्रै नभएर ओली सरकारमाथि दबाब बनाउन वैकल्पिक सरकारको कुरा उठाउन सक्ने स्रोत बताउँछ, किनकी मोहन वैद्य लगायतको पार्टीसँग मोर्चा बनाउँदा विप्लव समूहले प्रगतिशील सरकारको अवधारणा ल्याएको थियो ।

र, ओली सरकारले पनि उसलाई सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेको ब्रिफिङ गरेको थियो । त्यसैले सरकारमा जाने प्रश्नलाई विप्लव समूहले कस्तो सरकार भनेर उठाउन सक्नेछ । संभवत विप्लवले आज भनेको राजनीतिक, आर्थिक र स्वाधीनताका विषयमा छलफल गर्न वार्तामा बस्न तयार रहेको कुरा सरकारको चरित्रसँग पनि जोडिएर आउन सक्नेछ ।

के प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको हो ?
विप्लव समूहले जसरी मागहरु अगाडि सारेको देखिन्छ, त्यसैले सहजै समाधान हुने देखिन्न । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वार्ता सफल हुने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ, किनकी तीन दिन अघि झापामा भएको एउटा सार्वजनि कार्यक्रममा विप्लवसँग सहमति भएको टेलिभिजनबाट हेर्न पाउनुहुनेछ, बोल्नुभएको थियो ।

त्यसैले विप्लवले पूर्व संकेत गरेका एजेण्डामा प्रधानमन्त्री छलफल गर्न सहमत हुनुभएको हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । वार्ता प्रधानमन्त्रीका लागि आफू संकटमा परेका बेला क्यास गर्न र विप्लवलाई आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न अहिले अनुकुल मौका जस्तो देखिएको छ । त्यसैले वार्तालाई दुवै पक्षले कसरी क्यास गर्छन त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । तर भित्रभित्रै केही पाकिरहेको छ भन्ने प्रशस्तै ठाउँ छ ।