यसो भनेर सर्वोच्चले गर्‍यो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना (फैसलाको पूर्णपाठ र भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ फागुन ११ गते १९:१०

यसो भनेर सर्वोच्चले गर्‍यो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना (फैसलाको पूर्णपाठ र भिडियोसहित)

११ फागुन २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले एक मतका साथ संसद विघटनलाई बदर गरेको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।

अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोक्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबको वेवास्ता गर्दै अदालतले फैसला गरेपछि प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिएको छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेकोले विघटन गर्न नमिल्ने र विघटन संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरित रहेको ठहर गरेको छ । संसदबाटै सरकारको बनाउने बाटो खोज्नु पर्ने र अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था रहेको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा विधायिकी मनशायलाई पनि ख्याल गरेको छ । अदालतले संसद विघटनलाई संविधानले निशर्त रुपमा खुला नछोडेको व्याख्या पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको र विशेषाधिकार रहेको दावी गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था नरहेको आशयको व्याख्या सहित फैसला गरेको छ । यो संविधान संसदीय प्रणालीको प्रतिविम्ब नभएको र नेपालको व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थाका सबै गुण नभएको र फरक ढंगको मौलिकता रहेको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभएको पनि संकेत गरेको छ । फैसलामा संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहसहित केही कानून व्यवसायीले यसविरुद्ध रिट हालेका थिए ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs