संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला, १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश (फैसलाको पूर्णपाठसहित)
११ फागुन २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला गरेको हो । अदालतले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
फैसला पढेर सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिनुभयो । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु भई यही फागन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया