आफ्ना वकिलका तर्कसँग प्रधानमन्त्रीको पनि सहमति हो ? उत्तर दिनुपर्ने चार प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० फागुन २०७७ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट निजी कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलले संसद विघटनको बचाउ गर्दै बहस गरे । बहस गर्ने क्रममा उनीहरुले कतिपय अस्वाभाविक र संविधान भन्दा बाहिरका विषय ल्याएर तर्क गरे । यसबाट प्रधानमन्त्री आफ्नो कदमको बचाउमा त्यसरी नै सोंच्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

प्रश्न १
के प्रधानमन्त्रीलाई श्री ५ र श्री ३ को जस्तै अधिकार छ ?
संसद विघटनको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्री ३ र श्री ५ लाई जस्तै अधिकार भएको तर्क गरे । अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएको पुष्टि गर्न यो तर्क अघि सार्नुभयो । तर श्री ३ र श्री ५ को जत्तिकै अधिकार भनेको प्रधानमन्त्री संविधानमाथि भएको अर्थ लाग्छ ।

अदालतमा गरिएको तर्क सही यो प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा गरिएको हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ –के प्रधानमन्त्री आफूलाई निरंकुश श्री ३ र श्री ५ जस्तै संविधानभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ ? के ओली सरकार निरंकुश व्यवस्थाको सरकार हो ?

प्रश्न – २
नलेखिएको अधिकार जति सबै प्रधानमन्त्रीलाई हो ?
नेपाल लिखित संविधान भएको मुलुक हो र यसै अनुसार मुलुक चल्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीका कानून व्यवसायीले संसद विघटनको बचाउ गर्दा नलेखिएको अधिकार सबै प्रधानमन्त्रीको भन्ने तर्क अघि सारे ।

लिखित संविधान भएको र त्यसै अनुसार अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीले यस्तो अधिकार भएको कुरामा विश्वास गर्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीमाथि उठेको यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री लिखित संविधानको पालनामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि नलेखिएको अधिकार जत्ति सबै आफ्नो भन्नेमा ? इजलासमा उहाँका कानून व्यवसायीले गरेको यो तर्क उहाँकै सोच अनुसारको हो कि होइन ? यसको जवाफ पनि समयले प्रधानमन्त्रीसँग मागेको छ ।

प्रश्न –३
प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीका कानून व्यवसायीले संसद विघटनलाई सही सावित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार रहेको बारम्बार तर्क गरे । तर नेपालको संविधान ०७२ मा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अवशिष्ट अधिकार दिएको छैन ।

हो संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छ । धारा ७६ को एकदेखि ७ सम्मको प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै विघटनमा जान पाइन्छ । धारा ७६ को उपधारा १ को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै पाउँदैन । तर लेखिएको धारा अनुसार काम नगरेपछि विशेषाधिकारको तर्क गरिएको छ ।

यसले प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो त्यो सबै मान्दै जानुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । के प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले गरेको तर्क अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले आफूले जे गर्यो त्यही सबैले मान्नुपर्छ भनेर स्थापित गर्न खोज्नुभएको हो ? के अब संवैधानिक इजलासले पनि संविधान नहेरी सिधै सदर गर्नु पर्यो भन्ने हो ?

प्रश्न –४
स्वेच्छाले पद नत्यागेसम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्दैन त ?
प्रधानमन्त्री कसरी बन्छ र प्रधानमन्त्रीको पद कसरी रिक्त हुन्छ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ र ७७ मा प्रष्टै व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सरकारी वकिल सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने दावी गर्नुभयो ।

जबकी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र मृत्यु नभएको अवस्था बाहेक अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा अर्को सरकार बन्ने प्रष्टै व्यवस्था छ । यो तर्कले प्रधानमन्त्री ओली आफू बाहेक कोही हुनुहुँदैन, चाहे प्रक्रिया होस वा नहोस भन्ने सोच्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । सरकारनै बन्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमा हुन सक्छ ? यो कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय हो । तर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट यस्तो कल्पना गरिएको छ

प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीले जसरी अदालतमा बहस र तर्क गरे त्यसले प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै र अरुसँग ०७२ सालको संविधान भएको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले संविधान बाहिर त्यो पनि निरंकुश शासन व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वेच्छाचारी अभ्यासका पक्षमा जस्ता तर्कहरु गरिएको छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीको सोच र लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अदालतको फैसला जस्तो आओस देशले प्रधानमन्त्रीबाट यी प्रश्नको जवाफ खोजेको छ ।