प्रदेश- १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ फागुन २०७७ विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आज प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि प्रदेश १ को सरकार परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु भएको छ । यही फागुन २० गतेबाट प्रदेशसभामा टेबुल भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि पक्ष र विपक्षमा छलफल हुनेछ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुनेछ । र, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

लामो रस्साकस्सी र सत्तारुढ नेकपा ओली समूहको बहिष्कारका बीच प्रदेश १ सदनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । पटकपटकको स्थगन र सत्तापक्षको अवरोधका बीच राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो ।

यसपटक पनि बैठक चल्न नदिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैले प्रयास गर्नुभयो र बैठक स्थगन गर्न सभामुखलाई दबाब दिनुभयो । तर पटकपटक बैठक रोकेर दबाबमा परेका सभामुखले अब पनि बैठक रोके नराम्रो सन्देश जाने भन्दै बैठक स्थगन गर्न अस्वीकार गर्नुभयो ।

र, दिउँसो दुई बजेका लागि तय भएको बैठक यस्तै रस्साकस्सीकाबीच दुई घण्ट ढिलो करिव ४ बजे मात्रै शुरु भयो । जहाँ सभामुखको अनुमतिमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता इन्द्र आङ्म्बोले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीबाट हटाएका आङ्बोले किन अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको हो भनेर पुष्टि गर्ने कोशिस पनि गर्नुभयो ।

तर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बनेपछि ओली समूहले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्यो । सरकार पक्षले निलम्बित सांसद उपस्थित भएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको भन्दै बैठकमा सहभागी भएन ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा भावी मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप प्रचण्ड–नेपाल समूहले भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएसँगै मुख्यमन्त्री राईले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको बुझाइ थियो । तर राईले राजीनामा नदिएर सत्तालिप्ता देखाएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आरोप छ । बैठकको सामना गर्न नसक्ने भएपछि सरकार पक्ष भागेको भनेर यो समूहले कटाक्ष गरेको छ ।

प्रदेश सभामा नेकपाका ६७ मध्ये ३७ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । अर्थात अविश्वासको प्रस्तावमा अहिले ३२ जना उभिएका छन् । तर हस्ताक्षर नगरे पनि अरु ९ जना आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २५ जना छन् । सरकार बनाउन प्रचण्ड–नेपाल समूह र जोगाउन मुख्यमन्त्री राईलाई ४७ जनाको साथ चाहिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् । त्यसैले अब कांग्रेसले जसलाई साथ दिन्छ उसैको बहुमत पुग्नेछ । कसलाई साथ दिने भन्ने औपचारिक निर्णय गरिनसकेको कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा जानुलाई राम्रो भनेको छ ।

फागुन २० गतेदेखि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएर निर्णय हुनेछ । अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि प्रदेश एक विघटनको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ ।

प्रदेशसभा विघटन गर्ने प्रयासमा रहेका राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अनौपचारिक संवाद पनि गर्नुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि संविधानतः विघटनको सम्भावना टरेको हो। संवैधानिक कानून र संसदीय मान्यताअनुसार अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भइसकेपछि अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने विकल्प मात्रै अब मुख्यमन्त्री राईसँग छ ।