संसद विघटनमा एमिकस क्यूरीको राय: कसले के भने ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

बदनियत देखियो : बद्रीबहादुर कार्की
सबैभन्दा पहिले बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की संसद विघटनको विरुद्धमा उभिनुभयो । विघटन बदनियत र असंवैधानिक भएको कार्कीको जिकिर छ । संसद विघटनको कदम असंवैधानिक पुष्टि गर्न नेपालकै लिखित संविधान पर्याप्त हुने कार्कीको तर्क गनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएपनि अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन दुर्भावनायुक्त भएको कार्कीले दावी गर्नुभयो ।

विशेषाधिकार छैन, असंवैधानिक स: सतीशकृष्ण खरेल
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीपछि एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले बहस गर्नुभयो । खरेलले गहन ढंगले आफ्ना तर्क राख्दै संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार संसदीय व्यवस्थाका विश्वव्यापी मान्यतामा दुई विषय मात्रै छन– पहिलो, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने। दोस्रो, संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने। पटक–पटक बेलायतको उदाहरण दिँदै विघटनलाई पुष्टि गर्न खोजेकोमा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो संसद्को आयु नै नतोकिएको देशको अभ्यास अगाडि सारेर नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार भनेर व्याख्या गर्न खोजिएकोमा खरेलले आपत्ति जनाउँदै नेपालको संविधान अनुसारनै हुनुपर्ने राय दिनुभयो ।

संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार : विजयकान्त मैनाली
खरेलपछि एमिकस क्युरीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ र संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था छ ।

संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ : पूर्णमान शाक्य
एमिकस क्युरीको चौथो नम्बरमा बहस गरेका सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि संसद विघटनको विरुद्धमा उभिनुभयो । विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको शाक्यको तर्क छ ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नभएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना गरेर संसदलाई जिम्मा दिनुपर्ने राय दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सरकार बन्ने बाटो छेकेर विघटन गरेको र त्यो असंवैधानिक भएको उहाँले प्रष्ट धारणा राख्नुभयो ।

वैधानिकता दिन सकिन्न : गीता पाठक संग्रौला
एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहसको अन्तिममा आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वैधानिकता दिन नसकिने बताउनुभयो । पुस ५ गतेको विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन घोषणाको विज्ञप्तिले विभिन्‍न प्रश्न उठाएको पाठकको तर्क छ । पाठकको तर्क छ संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । यो विषय संवैधानिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । एमिकस क्यूरीको राय, निवेदक र प्रतिवादी सरकारी वकिलका बहस र तर्क हेरेर अदालतले यसबारे फैसला गर्नेछ ।