सर्वोच्चलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको जवाफ : संसद विघटन असंवैधानिक भन्ने अडानमै कायम (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ फागुन २०७७ काठमाडौं । चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना नगरेको प्रष्टिकरण दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक नै रहेको बताएका छन् ।

अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै पूर्वप्रधान्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्ने पुरानो अडानमा कायमै रहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

संविधान मिचिएकाले आफूहरु चुप लागेर बस्न नसकेको र संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर संविधानको रक्षाका लागि बोलेको उहाँहरुको तर्क छ ।

चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुस २४ गते संयुक्त विज्ञप्ति निकाले र संविधानको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोलेको भन्दै माघ १३ गते अवहेलना मुद्दा दायर भयो । र, सर्वोच्च अदालतले माघ १५ गते आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दियो ।

त्यसैअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधी मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त तथा अनूपराज शर्माले एक्लै लिखित जवाफ पेश गर्नुभयो । पहिले न्यायमूर्तिका रुपमा अरुलाई अदालत बोलाउने चारै जनाले अदालतमा उपस्थित भएर अवहेलनाको आरोप सिधै अस्वीकार गर्दै मुद्दा खारेजीको माग गरे । चारै जनाले संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतमा विचाराधीन भन्ने बित्तिकै बोल्न नपाइने र बोले अवहेलना हुने तर्क सिधै अस्वीकार गरेका छन् । त्यसो हुने भए विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेतर्फ पनि उनीहरुले अदालतको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

उनीहरुले अवहेलनाको आरोप अस्वीकार गरेका मात्रै छैनन, जुन विषयमा बोल्दा मुद्दा लगाइएको थियो, त्यसमा अडान कायमै राखेको प्रष्ट पारेका छन् अर्थात प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक हो भन्ने मतमा उनीहरु अडिग छन् ।

उनीहरुमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोलेर अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप छ । तर उनीहरु त्यसलाई अस्वीकार गर्दैनन, पुस २४ गते जारी गरेको वक्तव्य अनुसार नै अदालतले संसद विघटनको मुद्दालाई हेर्नेमा विश्वस्त छन् । किनकी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको दुरुपयोग गरेको उनीहरुको ठहर छ ।

कतिपयले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोलेकोमा चारै जना पूर्व न्यायाधीशको आलोचना गरिरहेका छन् र विभिन्न आरोप पनि लगाइरहेका छन् । आलोचकहरुलाई उनीहरुले जवाफ दिएका छन् । कार्यकारीले संविधानमाथि यसरी हमला नगरोस्, संविधान सही ढंगले अघि बढोस् र मुलुक विकासमा केन्द्रीत होस् भनेर नै बोल्नु परेको उनीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुले लाग्नै नपर्ने मुद्दा लगाइएको भन्दै यसरी अदालतको अवहेलनामा मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने अहिले संसद विघटनको विरुद्धमा बोल्ने छलफल गर्ने सबै सजायको भागी हुने मान्यता स्थापित हुनेतर्फ पनि अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन । र, त्यसलाई संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य नहुने पनि प्रष्ट पारेका छन् । अर्थात यो अवहेलना मुद्दालाई उनीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयासमा रुपमा उनीहरुले लिएको देखिन्छ ।