प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्ने चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालत पुगेर के भने ?

Himalaya Television
२०७७ फागुन ३ गते १७:४८

प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्ने चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालत पुगेर के भने ?

हामी पूर्व अडानबाट पछि हट्नुपर्ने कुनै कारण छैन’

३ फागुन २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफूहरुले संविधानको मात्रै बाटो देखाउने काम गरेको बताएका छन् ।

संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र सोबारे जो कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफूहरुले अदालत वा न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । आज सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरुविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको म्याद बुझ्दै उहाँहरुले आफुहरुले न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिरसहित लिखित जवाफ पनि पेश गर्नुभएको छ । सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि फैसला गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित नगरेको दाबी उहाँहरुको छ ।

लामो समयसम्म सर्वोच्चमा काम गरेका मान्छे । त्यही ठाउँमा हाम्रो त जन्म भयो । जन्म अन्त भए पनि कर्मक्षेत्रको जन्म त त्यही नै भएको हो नि । आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र ? त्यस्तो ठाउँमा चार्ज जे लाग्यो त्यो लिएर जाँदाखेरी अलिकति दुःख लाग्नु त स्वभाविकै हो । तारेख पर्चा भनेको कहिले पनि नलिएको मान्छे । उहाँले धमाईदिनुभयो । यो स्वभाविक प्रक्रियाको कुरा पनि हो । हाम्रो उच्च संस्थालाई हाम्रो सम्मान रहन्छ । हामी त्यसको आदेशको अवज्ञा गर्न सोच्दा पनि सोच्दैनौं । सामान्य प्रक्रियाभित्रको कुरा हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र प्रयोग गरेको हो । अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य हुँदा पनि होइन । यो संविधानमा यो व्यवस्था छ छ है भन्नेसम्म हामीले गर्‍या हो ।

लिखित जवाफ पेश गरेपछि न्युज एजेन्सी नेपाल लाई दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा उहाँहरुले ‘आफुहरुले संविधानको बाटो देखाएको अदालतको अवहेलना नगरेको र अदालतकै सम्मान गर्दै म्याद बुझ्न र लिखित जवाफ दिन अदालत हाजिर भएको’ बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको र त्यसमा आफुहरु यथावत् रहेको बताउनुभयो । आफूहरु अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्नका लागि अदालतमा उपस्थित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामीलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएको भन्ने सार्वजनिक सूचना पायौं । किन हामीले अदालती प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने भनेर हामीहरु आफै अदालतमा उपस्थित भयौं । म्याद बुझ्यौ र हाम्रो जवाफ पनि सामेल गरेर फर्केर आयौं । कानूनी सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ । न्यायिक प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र कानूनको सर्वसामान्य प्रयोग जबसम्म हुँदैन तबसम्म कानूनको गरिमा रहँदैन । हामी सबैलाई कानून लाग्छ । कानूनको पालना गर्ने ढंगले हामी गयौं र अवहेलना गर्ने कुरामा संविधान पढ्ने हो । पढ्या कुरा भन्या हो । अदालतलाई लक्षित, मुद्दालाई लक्षित, मुद्दा पर्‍या भन्नेसम्म हामीले नोटिसमा लिएका छैनौं । त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले धेरै प्रतिवाद गरिरहनु पर्दैन । संविधान पढ्न मान्छेले नडराउन् । संविधान पढ्नै हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो । विज्ञप्ती हामीले जारी गरेका हौं । विज्ञप्तीमा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको छ । विघटन असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत् छ । विज्ञप्ती जारी गर्‍या छैनौं भन्ने पनि होइन । असंवैधानिक छ भन्ने कुराबाट पछि हट्नुपर्ने कारण पनि छैन । हाम्रो धारणा चाहिँ जनसाधारणको उपयोगका लागि गरिएको कुरा हो । त्यो धारणाबाट पञ्छिनुपर्ने वा बदल्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन । त्यो कुरा हामीले लिखित जवाफमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छौ । ”

न्याय दिलाउने र न्यायनिरुपणको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति आज “न्याययाचक”को रुपमा अदालत उपस्थित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “मुद्दा कहिले पनि नखेपेका मान्छे हौं । अहिलेसम्म त दुनियाँलाई न्यायिक परीक्षणमा राखेर हेर्‍यौ होला । न्यायकर्ताको रुपमा हेर्‍यौ होला । आज हामी आफै न्याय याचक भएर जानुपर्ने अवस्था आयो । तर यो नेपाली नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हुन्छ । हामी उपर कसैले शिकायत गर्न पाउने नै भयो । त्यसको सम्मान हामी गर्छौ र त्यसको सम्मानका लागि हामी त्यहाँ गएका हौं । बाँकी कुरा त अदालती प्रक्रियामा यसको यथोचित मूल्याङ्कन हुनेनै छ ।”

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले कर्मक्षेत्रको जन्मघरको रुपमा रहेको न्यायलयको अवहेलना गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने विषय भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । आफूमाथि अवहेलनाको चार्ज लागेर त्यही विषयमा म्याद बुझ्न आउनुपर्दा दुःख लागेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुले संविधानमा भएको व्यवस्थाका बारे प्रकाश पार्ने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “लामो समयसम्म सर्वोच्चमा काम गरेका मान्छे । त्यही ठाउँमा हाम्रो त जन्म भयो । जन्म अन्त भए पनि कर्मक्षेत्रको जन्म त त्यही नै भएको हो नि । आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र ? त्यस्तो ठाउँमा चार्ज जे लाग्यो त्यो लिएर जाँदाखेरी अलिकति दुःख लाग्नु त स्वभाविकै हो । तारेख पर्चा भनेको कहिले पनि नलिएको मान्छे । उहाँले धमाईदिनुभयो । यो स्वभाविक प्रक्रियाको कुरा पनि हो । हाम्रो उच्च संस्थालाई हाम्रो सम्मान रहन्छ । हामी त्यसको आदेशको अवज्ञा गर्न सोच्दा पनि सोच्दैनौं । सामान्य प्रक्रियाभित्रको कुरा हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र प्रयोग गरेको हो । अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य हुँदा पनि होइन । यो संविधानमा यो व्यवस्था छ छ है भन्नेसम्म हामीले गर्‍या हो ।”

त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले आफूहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई न्यायक्षेत्रसँग जोडेर तरङ्ग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अवकाशपछि पहिलोचोटी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूहरुले अवहेलना नगरेको कुरा जवाफमा भनेको र केही दृष्टान्त पनि पेश गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामीले त संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरेको हो । हामीले संविधानमा यो छ है भनेर भन्यौं । र हाम्रो सोचाई चाहिँ के थियो भने मुलुक विकासतिर गएन । मुुलुक जहिले पनि ओरालो लाग्यो र आइन्दादेखि संविधानको उल्लंघन हुने कामहरु चाहिँ नहोस् भनेर हामीले भन्या हो । त्यति त भन्न पाइन्छ । सबैले भनेका पनि छन् । वकालत पनि गरियो । न्यायाधीश भएर साढे ८ बर्ष काम पनि गरियो । प्रधानन्यायाधीश पनि भइयो । त्यो विज्ञप्तीमा शुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभो भने अदालतको अवहेलना हुने शब्दहरु कहीँ केही पनि छैन । तर किन मुद्दा हालियो त्यो पनि थाहा छैन । हालेपछि हामीले सम्मानपूर्वक आफै पनि न्यायाधीश भएर अनुभूति गरेको कुरा हो, अदालतले बोलाइसकेपछि जानैपर्छ । सम्मानपूर्वक हामीले आफ्नो जवाफ पनि दिएका छौ । आगे जे हुन्छ हामी व्यहोर्न तयार छौ । केही छैन । हामीले कुनै उल्लंघन गरेका छैनां । अवहेलनाहरु गरेका छैनौं । र एउटा दुईवटा दृष्टान्त पनि दिएको छ । यस्ता केसहरुमा अवहेलना हुँदैन भनेर भनिएको छ । ”

उहाँले व्यवहारिक प्रकृतिका एकदुई मुद्दा मामिला खेपेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको पनि सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “म आफै वकिल पनि भएँ ३० ÷३१ बर्ष सम्म । १÷२ वटा मुद्दा त मलाई आफैलाई पनि व्यवहारका मुद्दाहरु लागे । त्यसमा मैले जितेँ पनि । तर आज चाहिँ प्रधानन्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएपछि आफूले एउटा मुद्दा पनि व्यहोर्नु प¥यो । जीवनमा जे जे आउँछ त्यो त गर्दै जानुपर्छ । लाइफ भनेको कुनै इजी होइन । संघर्ष त मान्छेले गर्छ नै मलाई यसले केही फरक पारेन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफुहरुमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउनु सुनियोजित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । जारी विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना गर्ने र फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित नगरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अदालतको फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसावले प्रभावित गरेको छैन । अवहेलना गर्ने कार्य गरेकै छैन । त्यो वक्तव्यमा कहाँ छ अदालतको उच्चारण ? कुनै वक्तव्यबाट प्रभावित भएर न्याय दिने न्यायाधीश हुँदैन । न्यायाधीशले त ऐन कानून संविधान हेरेर न्याय दिन्छ र मलाई पक्का विश्वास छ कि संविधानमा नै टेकेर यसको फैसला हुन्छ । यो मुद्दा सुनियोजित तरिकाले आएको हो । हामीले संविधानको बाटो देखाउने काम मात्रै गरेको हो ।”

विज्ञप्तीमा अदालतको नभई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संविधानको दुरुपयोग को को बाट भयो भन्ने मात्रै उल्लेख भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामीले जारी गरेको वक्तव्यबाट अदालतको मानहानी हुँदैन । किन हुँदैन भने त्यहाँ अदालतको अ पनि उच्चारण छैन र यस्तो फैसला गुर्नपर्छ पनि भनेको छैन । संविधानको दुरुपयोग भो भन्ने आशयले । कसले गरेको दुरुपयोग भन्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ।”

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक केसहरुमा राम्रो व्याख्याहरु विगतमा पनि गरेको थियो र अब पनि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । अवहेलनाको अवधारणा के हो ? अहिले हाम्रो संविधान हेर्दाखेरी यदि अदालतको आदेश मानेन भने वा न्यायनिरुपण गर्ने कुरामा अवरोध गर्‍यो भने । त्यसकारण हाम्रो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतमा परिरहेको रिटमा निर्णय गर्न त केही छेक्दै छेक्दैन नि । र यस्तो निर्णय गर भन्या पनि छैनौं । संविधान भनेको सार्वजनिक लिखत हो । त्यसमा त चर्चा परिचर्चा चाहिहाल्छ नि । हामीलाई अदालतको मानहानी ठहर्‍याउने हो भने त ल क्याम्पसका हरेक टिचरलाई ठहर्‍याउनुपर्छ । किनभने उसको व्याख्यामा पनि त त्यही आउँछ नि ।

सार्वजनिक लिखतको रुपमा रहेको संविधानमाथि छलफल गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने हो भने ल क्याम्पसका सबै टिचरलाई चलाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनाको अवधारणालाई राम्रोसँग बुझ्ने र विगतका संवैधानिक केसहरुमा गरेको फैसला जस्तै सही फैसला गर्ने विश्वास आफुले लिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक केसहरुमा राम्रो व्याख्याहरु विगतमा पनि गरेको थियो र अब पनि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । अवहेलनाको अवधारणा के हो ? अहिले हाम्रो संविधान हेर्दाखेरी यदि अदालतको आदेश मानेन भने वा न्यायनिरुपण गर्ने कुरामा अवरोध गर्‍यो भने । त्यसकारण हाम्रो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतमा परिरहेको रिटमा निर्णय गर्न त केही छेक्दै छेक्दैन नि । र यस्तो निर्णय गर भन्या पनि छैनौं । संविधान भनेको सार्वजनिक लिखत हो । त्यसमा त चर्चा परिचर्चा चाहिहाल्छ नि । हामीलाई अदालतको मानहानी ठहर्‍याउने हो भने त ल क्याम्पसका हरेक टिचरलाई ठहर्‍याउनुपर्छ । किनभने उसको व्याख्यामा पनि त त्यही आउँछ नि । ”

जीवनको ४२ बर्ष कानून र कानूनीराज, मानवअधिकारकै प्रवर्द्धनमा बितेको स्मरण गर्दै उहाँले आफुले अदालतको मानहानी गर्ने कुरा सोच्नै नसक्ने बताउनुभयो । अदालत उपस्थित हुँदा पनि आफुमाथि लागेको पूर्व प्रधानन्यायाधीशको विशेषणका कारण स्वागतमा आएजस्तै अनूूभूति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “मेरो लाइफमा पहिलोचोटी अदालतको सम्मानमा अदालत गएको हुँ । समान्य मान्छेको रुपमा गएको भए अर्के अनुभूति हुन्थ्यो । मेरो अगाडि विशेषण जोडिएको छ पूर्व प्रधानन्यायाधीश । नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यहाँका कर्मचारीहरुले मलाई मानसम्मान त गर्ने भए । त्यसकारण रियल अनुभूत चाहिँ गर्न सकिएन । मानसम्मानमा कुनै कमि गरेनन् उनीहरुले । त्यसले गर्दा म चाहिँ म्याद बुझ्न आएको जस्तै लागेन म त स्वागतमा बोलाएको हो कि जस्तै लाग्यो । ”

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उहाँहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs