अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वारा लिखित जवाफ पेश

३ फागुन २०७७ काठमाडौं । चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

पूर्वप्रधान्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरुले अवहेलना नगरेको भन्दै मुद्दा खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन हुँदा बित्तिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न पाइँदैन भन्ने मान्यता कहीँ कतै पनि स्थापित नरहेको उहाँहरुले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको भए त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी हुने पनि उहाँहरुको तर्क छ ।

यसबाट अवहेलना हुने भए दिनहुँ पैरवीमा भाग लिइरहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद, राजनीतिकर्मी, आमनागरिकलगायत सम्पूर्ण सजायको भागी हुनेतर्फ पनि अदालतको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्त र शर्माले छुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको हो । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको विज्ञप्तिमा आफूहरुको प्रतिबद्धता कायमै रहेको उल्लेख छ ।

चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । माघ १५ गते सर्वोच्चले चारै जनालाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।

यस्तै अदालतमा भइरहेको बहसलाई ‘तमासा’ भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिइएको थियो ।

अदालतको आदेशबारे जानकारी गराउन सर्वोच्च अदालतले तामेलदार खटाएको थियो । तर अहिलेसम्म तामेलदार कतै पनि पुगेका छैनन् । तामेलदार नआएपछि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश आफैं अदालतमा उपस्थित भएर म्याद बुझे लगत्तै लिखित जवाफ पनि पेश गरिएको हो ।