संसद पुनर्स्थापना भए झन जटिलता आउने प्रधानमन्त्री ओलीका कानून व्यवसायीको जिकिर

२८ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले संसद पुनर्स्थापना भए झन जटिलता आउने तर्क गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा आज बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायी बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरे अनेक खालका समस्या आउने दाबी गर्नुभयो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि मन्त्रिपरिषदले बैठक नै आव्हान नगर्न सक्ने उहाँको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा समस्याको समाधान आउँदैन भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाइदिनुभएन भने के हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई संसद बैठक बोलाउन नमिल्ने भन्दै उहाँले त्यसको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने भन्दै नेउपानेले जनतामा जानुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले संवैधानिक इजलासबाट संसद् विघटनसम्बन्धी ऐन बनाउन निर्देशन दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिनुभयो । संविधानमा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले समस्या आएको भन्दै उहाँले कानूनी व्यवस्था गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले कानूनले रोकेको बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्दै नेउपानेले संसद् नियन्त्रण गर्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा रहने तर्क पनि गर्नुभयो ।