नेकपाको आधिकारिकता विवादमा नपस्न आयोगलाई प्रम ओलीको दबाब (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको अध्यक्ष आफु नै भएको भन्दै पार्टीको आधिकारिकता विवादमा नपस्न दबाब दिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको अवधि शुरु भइसकेकाले आधिकारिकता विवादमा प्रवेश गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभएको हो । प्रचण्ड नेपाल समूहले आधिकारिकता दावी गरेको एक हप्तापछि आयोग पुगेका प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अहिले प्रवेश नै गर्न नमिल्ने तर्क गर्नु भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आधिकारिकता दावी सम्बन्धी निवेदन लिएको एक हप्तापछि प्रधानमन्त्री एवम नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दलबलसहित निर्वाचन आयोग पुग्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चुनावको तयारीबारे जानकारी लिन गएको भनिएका प्रधानमन्त्रीको खास चासो नेकपाको आधिकारिकता विवादमै थियो ।

त्यसैले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा अघि नबढ्न उहाँले आयोगलाई दबाब दिनुभएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको छलफलमा आफ्नो समूह नै आधिकारिक भएको दावी सहित त्यो कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले आयोग यो विवादमा पस्नै नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले केही तर्क अघि सार्नुभएको छ ।

चुनावी गतिविधि शुरु भइसकेकाले आयोग विवादमा पस्न मिल्दैन
नेकपा अहिले विभाजित अवस्थामा छ र यसको कानूनी विभाजन प्रक्रिया पनि शुरु भैसकेको छ । किनकी प्रचण्ड–नेपाल समूहले माघ २० गते नै आयोगमा पुगेर विभिन्न कागजात पेश गरी आधिकारिकता दावी गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ– चुनाव घोषणा भैसकेको र चुनावी गतिविधि पनि शुरु भइसकेको छ ।

यस्तोमा आयोग यो विवादमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । र, प्रवेश गर्नु हुँदैन । आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा प्रवेश नगर्न दबाब दिनुभएको छ । उहाँले राजीनितक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को दफा २३ को उपदफा ६ मा भएको व्यवस्था आयोगलाई स्मरण गराउन खोज्नुभएको छ । किनकी दफा २३ को उपदफा ६ मा निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारवाही गरिनेछैन भनि उल्लेख छ । र प्रधानमन्त्रीले यसैलाई टेकेर घुमाउरो भाषामा आयोगमा भन्नुभयोः निर्वाचनका काम शुरु भइसके, अब विवादका कुरा गर्नु हुँदैन ।

पुस ५ गते अघि कुनै विवाद थिएन
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको आधिकारिकता आफूमा कायम राख्न र चुनाव लड्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पुस ५ गते अघि पार्टीमा कुनै विवाद थिएन भन्ने दावी पेश गर्नुभएको छ । पुस ५ गतेसम्म पार्टी कुनै विवाद नभएको, ५ गते कुनै बैठक नबसेको र ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा भएकाले यो विवाद गरिएको हो र त्यसपछि मात्रै केही मान्छे पार्टीबाट बाहिरिएको ओलीको तर्क छ । ६४ प्रतिशत मतसहितको नेताको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको पनि उहाँले आयोगमा जिकिर गर्नुभएको छ ।

सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको जिकिर
आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले ७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सूर्य चुनावबाटै लडेको तर प्रचण्डले हँसिया हथौडाबाट लडेको समेत जिकिर गर्नुभयो । नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्षका हैसियतमा आफू र माओवादीको अध्यक्षका हैसियतमा प्रचण्ड एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष बनेको समेत उहाँले आयोगमा दोहोर्याउनुभयो । तर दुई पार्टीबीच एकताका काम पूरा हुन बाँकी रहँदै यो अवस्था आयो । मैले सूर्य चुनाव चिन्हबाट मात्रै चुनाव लडेको तर उहाँले कहिले लड्नुभएको छैन । चुनाव चिन्हचैं एउटै गरौं भन्दा पनि प्रचण्ड कमरेडले मान्नु भएको थिएन ।ू प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीसँग यी सबै प्रशंग जोड्दै सूर्य आफूहरुकै भएको बताउनुभएको छ ।

पहिलो अध्यक्ष र एकल हस्ताक्षरको दावी
चुनाव घोषणा भएकाले आधिकारिकता विवादमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्दा भन्दै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिकता पुष्टि गर्न एकल हस्ताक्षर पहिलो अध्यक्ष भएको तर्क अघि सार्नुभएको छ । पहिले अध्यक्ष भएकाले एकल हस्ताक्षर प्रयोग गरी उपचुनाव र राष्ट्रियसभा चुनावमा उम्मेदवार सिफारिस गरेकाले आफू नै आधिकारिक अध्यक्ष भएको र अहिले पनि एकल हस्ताक्षर चल्नुपर्ने र त्यसैले मान्यता पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । कहिले काहीँ मात्रै प्रचण्डसँग संयुक्त हस्ताक्षर चलेको प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री कसरी दलविहीन हुन सक्छ ?
नेकपाको आधिकारिकता आफूसँग राख्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा देशको प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष दलविहीन कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । कुनै पनि कानून र तथ्यका आधारमा नेकपाको आधिकारिकता र आफ्नो वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ ।

यसरी निर्वाचनसम्बन्धी तयारी बुझ्न भन्दै आयोग पुगेका प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई आफ्नो दृष्टिकोण सुनाउनुभएको छ । प्रचण्ड नेपाल समूहले आधिकारिकता दावी गरिसकेको र प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा अब प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै दिएको दबाबका बीच आयोगले कसरी काम गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।