सभामुख सापकोटाले दायर रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

२५ माघ २०७७ काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीको काम कारबाही रोक्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ ।

न्यायाधीश ढुंगानाको एकल इजलासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गर्नुभएको थियो । उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३२ जना पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को‍ निर्णय,नियुक्ति र सपथलगायतका सबै प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।