प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो नदिएको दाबी
२५ माघ २०७७ काठमाडौं । सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो नदेखाएको दावी गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलाशमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउ गर्दै सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको दाबी गर्नुभएको हो ।
पुडासैनीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा गरेबाहेक अर्को मन्त्रिपरिषद्को बाटो अहिलेको अवस्थामा संविधानले दिएको छैन ।अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नै संसद्, कार्यकारी र राष्ट्रको नेता भन्दै पुडासैनीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएकाले त्यहाँ राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्न नसक्ने तर नेपालमा संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको भए पनि हुने पुडासैनीको दावी छ ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलाले गर्दा सरकार चल्न नसकेकाले विघटनलाई मान्यता दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले चुनावको वातावरण छ भनेर सरकारी वकिललाई प्रश्न गर्नुभएको छ। सरकारी वकिल श्याम भट्टराईले अब जनतामा जानुपर्ने बताएपछि प्रधानन्यायाधीशले अहिले त्यस्तो वातावरण छ र भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो । जवाफमा भट्टराईले फिल्ड मात्रै हेरेर नहुने भन्दै संविधान र राजनीतिक अधिकार पनि हेर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिरहेका छन् ।
आजदेखि सरकारी वकिलको बहस सकिँदैछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निजी कानून व्यवसायीले बहस शुरु गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया