सर्वोच्चमा उठ्यो सरकार बन्न सक्दैन भन्ने संसदले कि प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्ने भन्ने प्रश्न

२० माघ २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले संसदबाट अर्को सरकार बन्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि संसदले भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अर्को सरकार बन्ने अवस्था नभएकाले विघटन गरिएको भनेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अर्को सरकार बन्न सकेन भन्ने प्रधानमन्त्री आफैँले प्रमाणित गर्ने हो कि संसदमा गएर प्रमाणित गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो ।

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ०५२ सालको विघटनको सन्दर्भ उठाएपछि न्यायाधीश सिन्हाले हरेक प्रश्नको जवाफका लागि ०५२ सालमा फर्किएर हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । त्यसले अस्थिरता निम्त्यायो भनेर यो संविधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो भनेर पनि न्यायाधीश सिन्हाले खरेलको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको दाबी गर्नुभयो । सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारले जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा पुनः जनमतमै जानु न्यायोचित हुने ठहर गरिएको दाबी खरेलको थियो ।

पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विघटन भएको बताउनुभयो । “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाइए पनि जनतामा जाने राष्ट्रपति नभई प्रधानमन्त्री नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फेरि ब्युँतिने अवस्था छैन, प्रतिनिधिसभा मरेको नभई निर्वाचनमा जान मात्र विघटन गरिएको हो । ” उहाँले बनेको सरकारलाई काम गर्न नदिई प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको तर्क राख्नुभयो ।

१३ रिट निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहसको पालो शुरु भएको हो ।