संसद विघटन मुद्दाः सरकारको बचाउ गर्न महान्यायाधिवक्तालाई नै सकस

१९ माघ २०७७ काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सरकार पक्षको बहस शुरु भएको छ ।

शुरुवातमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने स्वीकार गर्नु भएको छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले पहिला आफूले भिडियोमा बोलेको कुरा ठिक भएको र बहुमत प्राप्त दलले संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्ने पक्षमै रहेको बताउनु भयो ।

तर, अहिले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने स्थानमा भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । खरेलले भन्नुभयो– ‘‘सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व हो । यो संवैधानिक दायित्वबाट महान्यायाधिवक्ता पन्छिन मिल्दैन ।’

संविधानसभाका तत्कालीन सभासद् खरेलले संविधान मस्यौदा समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । त्यत्तिबेला खरेलले बोलेका कुरा इजालसले प्रमाणको रुपमा लिएको छ ।

बहसका क्रममा खरेलले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै भएको जिकिर गर्नुभयो । निवेदकले ७६ (१) को सरकार भने पनि बहसका क्रममा त्यसविपरीत धारणा आएको भन्दै उहाँले ७६ (२) बमोजिमको सरकार हो भने दुई दल कुन हुन् भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हाले भने पार्टी एकीकरण नहुँदै प्रधानमन्त्री कसरी बहुमत प्राप्त दलको नेता भनेर प्रश्न गर्नुभयो । २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एकीकरण भएको र ५ गते संसदीय दलको नेता चयन भएको भन्दै न्यायाधीश सिन्हाले राष्ट्रपतिलाई पठाएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय नम्बर १ मा आफू बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता भनेकोमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।

उक्त मितिमा पार्टी एकीकरण नभएकाले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता कसरी हुनुभयो भनि सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो । तर महान्यायाधिवक्ता खरेलले यो प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ जनाको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वकालतनामा भरेका ७० जनाले मात्र बहस गरेका छन्।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताको बहस हिजो सकिएपछि आजदेखि सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस थालेका हुन । सरकारी पक्षका तर्फबाट ११ जना सरकारी वकिल र ८८ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा भरेका छन्।