संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि आज सरकारी पक्षले बहस गर्ने
१९ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा आजदेखि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्दै छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वकालतनामा भरेका ७० जनाले मात्र बहस गरेका छन्।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुको बहस हिजो सकिएसँगै आजदेखि सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस गर्ने भएका हुन् । सरकारी पक्षका तर्फबाट ११ जना सरकारी वकिल र त्यसबाहेक ८८ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा भरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ। सरकारी पक्षका कानून व्यवसायी सुशील पन्तले सरकारी वकिल ११ जना रहेको र बाँकी अन्य कानून व्यवसायी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको जिकिरसहित संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १३ वटा रिट निवेदन पेश भएको थियो ।
प्रतिक्रिया