जनयुद्ध र जनआन्दोलन प्रभावितलाई सम्मान र परिचयपत्र दिने सरकारको निर्णय
१२ माघ २०७७ काठमाडौं। सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएर प्रभावित भएकाहरुलाई सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई सम्मानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य हुनुहुन्छ ।
समितिले लोकतन्त्रको योद्धाका रुपमा सम्मान र परिचयपत्र वितरण गर्न, अभिलेख संकलन र मापदण्डसहित प्रतिवेदन तयार पारेर आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।
यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुहरुसहित केही नेता कार्यकर्ता भेटेर उनीहरुका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भएको थियो ।
बैठकमा पूर्व लडाकुहरु र जनयुद्धका घाइतेहरुले आफूहरुलाई सम्मान हुनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । माओवादीको १० वर्षे युद्ध र ०६२–६३ को जनआन्दोलनमा घाइते तथा अंगभंग भएका, आफन्त गुमाएकाहरु लामो समयदेखि राज्यको बेवास्तामा परेको भए तापनि नेकपा फुटेपछि उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार र सडकमा रहेका दुवै नेकपा सक्रिय देखिएका छन् ।
प्रतिक्रिया