संसद विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन
११ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आज संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछि मात्र सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पठाएको थियो। पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि बिहीबार रातारात पुस ५ कै मिति राखेर राजपत्रमा छापेर शुक्रबार इजलाशमा पेश गरिएको थियो ।
वेभसाइटमा पनि शुक्रबार मात्रै अपलोड गरिएको थियो । सरकारका कुनै पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैधानिक मानिँदैन। संसद विघटनको निर्णय पनि बिहीबारसम्म नछापिएकाले यसको वैधानिकता र आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउँदै नेकपाका तीन नेताले निवेदन दिएका हुन् ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु हुनुअघि केही बेर बाझाबाझ भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रका बारेमा इजलासमा निवदेन पेश गरी दुई मिनेट बोल्ने समय मागेपछि रिट निवेदक र सरकारका वकिलहरुबीच भनाभन भएको हो । इजलाशले निवदेनको विषयमा आफ्नो पालामा मात्रै कुरा राख्न भनेको थियो ।
श्रेष्ठले कुरा गर्न खोजेपछि लगत्तै सरकारी वकिलले बीचबीचमा निवेदन ल्याएर त्यसबारे बहस गर्न नहुने बाएका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायधिवक्ता अग्नी खरेल, नायव महान्यायधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले श्रेष्ठलाई समय दिन नहुने भनेर उभिएर प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । । इजलासले पछि समय दिने भनेपछि श्रेष्ठ पछि हटनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया