व्यवस्था नै सिध्याउने उद्देश्यले संसद विघटन गरेको कानून व्यवसायीको आरोप

१० माघ २०७७ काठमाडौं । कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था नै सिध्याउने उद्देश्यले संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले वैशाखमा चुनाव नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामै प्रश्न उठने पनि बताएका छन् ।

काठमाडौँमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका कानून व्यवसायी रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिध्याउने प्रयासस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको आरोप लगाउनु भयो । बिडारीले प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानका ५० प्रतिशत धारा निस्क्रिय हुने समेत बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनै पनि नीति, कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको बताउनुभयो । वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उहाँको दाबी छ ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले भने जनअभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरंकुशता भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।