संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा किन आएन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ माघ २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको राजपत्रमा छापिएको सूचना ल्याउन सरकारी पक्षलाई भनेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठाएपछि अदालतले सूचना खोजेको हो । इजलासले राजपत्र छ कि छैन ? भनेर सरकारी पक्षलाई सोधे पनि सरकारी कदमको रक्षा गर्न उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीले भने त्यसको जवाफ दिन सकेनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी बहस केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार हो कि २ अनुसार भन्नेमै केन्द्रित रह्यो । तर केही नयाँ विषय पनि उठेका छन ।

बिहीबारको बहसमा रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरू टीकाराम भट्टराई, गुणनिधि न्यौपाने, ओमप्रकाश अर्याल र रिट निवेदक समृत खरेलले बहस गर्नुभयो । बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले संसद विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको दाबी गर्नुभयो ।

अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले गल्ती सच्याउन सक्ने अर्यालको तर्क छ । संविधानविपरीत चालिएका कदम राष्ट्रप्रमुखले सच्याउन सक्ने धेरै देशका उदाहरण रहेको पनि उहाँले इजलास समक्ष राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार भएको तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसअघिकै प्रश्न दोहोर्यानुभयो । देव गुरुङको निवेदनमा पनि धारा ७६ को १ बमोजिमको सरकार भनिएको छ । ‘तपाईंहरू उपधारा २ को सरकार भनिरहनुभएको छ, कसरी ? यसलाई प्रष्ट पार्नोस् ।’

प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफ दिँदै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले नै उपधारा २ को प्रधानमन्त्री हुँ भनेर स्वीकारिसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई १ बमोजिमको भनेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि राजपत्रमा उल्लेख नभएसम्म १ बमोजिमको भन्न नमिल्ने भट्टराईको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर पहिले बोलेका कुरालाई प्रमाण मान्न माग गर्नुभयो ।भट्टराइको प्रश्न छ– केपी ओलीबाहेक अरु कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा पत्याउने यो अदालतले ? ओली मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्ने हो र ? मबाहेक अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने ओलीको कुरा अदालतले किन पत्याउने ?
भट्टराईले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विघटन अनधिकृत थियो । यस्तो कामलाई निमेषभरमै स्वीकृति दिने राष्ट्रपति सिफारिस पनि गैरसंवैधानिक भयो ।’ भट्टराईको थप तर्क थियो– ‘हिजो राजाले पनि कम्तीमा महान्यायाधिवक्ता, दलका नेतासँग परामर्श गर्थे । तर, अहिले त गणतन्त्रमा श्री ५ लेभन्दा बढी अधिकार राष्ट्रपतिबाट खोजियो ।’

कानून व्यवसायीको बहस सुनिसकेपछि संवैधानिक इजलासले संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएनभएको निश्चित गर्न सूचना मागेको छ । शुक्रबार पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध अदालतमा परेका रिटमाथि नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।