संसद विघटनको मुद्दा –आज के के भयो अदालतमा ? (भिडियोसहित)

५ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई लम्बिने भएको छ । साढे तीन सयभन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालतनामा पेश गरेको उक्त मुद्दामा बहससँगै प्रक्रिया नै लम्बिने देखिएको हो । निरन्तर सुनुवाईको दोस्रो दिन आज दुई जना मात्र कानून व्यवसायीले बहस गरेपछि न्यायाधीशले पनि समय छोट्याउन सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एकमहिना पुग्दा त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई भने प्रारम्भिक चरणमै छ । बहस लामो हुँदा मुद्दाको किनारा लाग्न ढिलो हुने भएको छ । विषयवस्तुमा बल्ल प्रवेश गरेको यो मुद्दामा आज इजलासमा के के कुरा उठे त ?

सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको निरन्तर सुनुवाइको दोस्रो दिन । रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायी दिनमणि पोखरेलले बहस थाल्नुभयो । र पोखरेलले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको जिकिर गर्नुभयो । अदालतले पनि यसलाई सदर गरे संविधाननै नरहने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो । यति मात्र होइन यो मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर वा बदर हुने मात्र नभइ संविधाननै रहने वा नरहने अवस्था आउने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

पोखरेलले अगाडि भन्नुभयोः विघटनको यो निर्णय सदर भए हाम्रो संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै कोल्याप्स हुन्छ । एउटाको अधिकारजस्ताको तस्तै रहने अर्काको झिक्ने हो भने संविधान रहन्न । संसद् विघटन सदर हुने हो भने संविधान कोल्याप्स हुन्छ । ु

उहाँका अनुसार संसदीय प्रक्रियामै प्रवेश नगरी संसद विघटन गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई जिताएर संसद हराउन मिल्दैन । एउटा धाराको व्याख्या गर्दा अर्को धारामा मर्म भंग हुन्छ की हुन्न हेर्नुपर्छ ।

बिहान साढे ११ बजेदेखि बहस थालेका पोखरेलले दिउँसो तीन बजेसम्म बहस गर्नुभयो । तर बहस लामो भन्दै न्यायाधीशले प्रश्न उठाए । र बहस लामो हुँदा घोषणा गरिएको चुनावकै मितिसम्म पुग्ने र अदालतले पनि त्यसै अनुसार फैसला गर्नु पर्ने अवस्था त नआउला भन्ने जिज्ञासा राखे ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भन्नुभयोः ३६३ वटा वकालतनामा परेका छन् । यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको र पब्लिक मतदानका लागि जागिसकेको हुनाले चुनाव रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला । समय म्यानेज गर्नुस् ।

न्यायाधीशले यसो भनेपछि पोखरेलले बहस छोट्याउनुभयो । तर जाँदाजाँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषदले की प्रधानमन्त्रीले भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले हतासामा विघटन गर्नुभयो ।

पोखरेलपछि बोल्ने पालो थियो अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेको । घिमिरेले खासै लामो बोल्नुभएन । तर केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । र न्यायाधीशहरुले निकै केरकार गर्न भ्याए ।

अधिवक्ता घिमिरेले संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर बोलेको भिडियोलाई इजलाशमा प्रवेश गराउनुभयो । संविधान सभाका अध्यक्षको अभिव्यक्तिले ठूलो अर्थ राख्ने उहाँको तर्क छ ।

तर उहाँलाई बीचैमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधान बनाउँदा दिएको अभिव्यक्ति हो की अहिले भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । र प्रश्न उठाउनुको कारण अर्थ्याउँदै भन्नुभयोः संविधान बनाउँदा भनेको र अहिले पछि त फरक होला नी ?

नेम्वाङको भिडियोबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भाषणमा बोलेका कुराले अर्थ राख्छ की ‘मस्यौदा वा त्यसको स्पष्टीकरणले मर्म बोल्छ भन्दै जिज्ञासा राख्नुभयो ।

यसअघिका बहसकर्ता पोखरेलले पनि नेम्वाङले संसद सचिवालयको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनेको भन्दै प्रमाणका रुपमा लिन माग गर्नुभएको थियो ।

इजलासमा दिनैभर कानून व्यवसायीले सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाए । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले भने झण्डै दुई तिहाइ मत पाएको पार्टीको सरकारको विवादले संसद विघटनको अवस्था आउँदा र जनताको विश्वास गुमेको अवस्थामा पछि संसद पुनर्स्थापना भएर यही सरकारको निरन्तरता हुँदा के हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ्

नेकपाकै संसदीय दलले ओलीलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै जबराले प्रधानमन्त्री र पार्टी छुट्टै भन्न मिल्ने की नमिल्ने भन्दै जिज्ञासा राख्नुभयो । यो कुरा गरिरहँदा जबराले संविधानले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा गरेको बताउनुभयो ।

यसरी संसद विघटनको एक महिनामा बल्ल मुल मुद्दामा प्रवेश गरेको विघटनविरुद्धको मुद्दामा सोमबार दुईजना मात्र कानून व्यवसायीले बहस गरे । अब वकालतनामा परेका सबै कानून व्यवसायीले बहस गर्ने र यतिनै समय लिने हो भने मुद्दाको फैसला न्यायाधीश सिन्हाले भनेजस्तै चुनावकै मितिसम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले कानून व्यवसायीले पनि यो मुद्दालाई फास्टट्रयाकमा अगाडि बढाउन आफूलाई तयार गरी बहस गर्ने हो की ?