संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड झिकाउन माग

Himalaya Television
२०७७ माघ ४ गते १३:०८

संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड झिकाउन माग

४ माघ २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड झिकाउन माग भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड झिकाउन माग गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संविधान सभामा लामो बहस भएकाले त्यसको रेकर्ड झिकाउनुपर्ने कानून व्यवसायीको माग छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष रेकर्ड झिकाउन माग गर्नुभएको हो । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यो आफूहरुको जानकारीमा रहेको र आवश्यक परे मगाउन सकिने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार संविधानले नदिएको र यसबारे संविधान सभामा लामो छलफल भएको बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिइएको र प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको कदम असंवैधानिक भएको उनीहरुको तर्क छ ।

संविधान सभाबाट संविधान लेख्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा लामो बहस भएको थियो । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिँदा संसदले कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र राजनीतिक अस्थिरता आएको भन्दै धेरैले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नहुने तर्क गरेका थिए।

त्यसै अनुसार संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिएको अधिकार राखिएको थिएन। त्यो बेलाका छलफलका नोट र अडियो रेकर्ड सुरक्षित राखिएको छ। तर संविधानले आफूलाई संसद विघटन गर्न नरोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि संविधान सभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउनु पर्ने माग इजलासमा उठेको हो।

संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs