प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा कानूनविद्हरुको यस्तो तर्क
१ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधान विपरीत भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
बिहस्बार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताउनुभयो ।
संविधानको धारा उल्लेख गरेर संसद विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रुपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधीश लालले बताउनु भयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिक संसद विघटन गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधनसमेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसदसँग विश्वास कायम रहेको बताउनुभयो । यसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उहाँको भनाइ छ । संसद पुनर्स्थापनाका आधारहरु स्पष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभई कमजोर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताउनुभयो । संसद विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री एक्लै रहनुभएको उहाँको तर्क छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिवीहरुको विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया