संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा भयो यस्तो बहस (भिडियोसहित)
२९ पुस २०७७ काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा कुन प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने भन्ने अलमल देखिएको छ । अलमलका कारण आज पनि संवैधानिक इजलाशमा यो मुद्दा मूल विषयमा प्रवेश गर्न सकेन ।
आज पनि संवैधानिक इजलाशबाट टुंगो लगाउने कि बृहत इजलाशबाट भन्नेमा बहस केन्द्रीत भएको छ । हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलाशमा राखेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलाशबाटै टुंगो लगाउन खोजेपछि कानून व्यवसायीले आज पनि बृहत इजलाशका लागि लबिङ गरे ।
संसद विघटनविरुद्धको रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बृहत इजलाशको माग गरेका छन् भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलाशबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्न माग गरेका छन् । सुनुवाइ शुक्रबारका लागि सरेको छ । आज दिनभर इजलासमा के के भयो ? कसले के भने ?
बुधबार इजलास शुरु हुनासाथ प्रधानन्यायधीश राणाले निवेदकका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बृहत इजलासबाट गरिनुपर्ने निवेदन आएको भन्दै सरकारी पक्षको धारणा सोध्नुभयो ।
तर महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउनु पर्ने जनाउ दिएपछि बुधबारको बहस बृहत इजलासको मागमा केन्द्रित भयो । जहाँ रिट निवेदकका तर्फबाट बोल्ने ७ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयसँगै अन्य विषय पनि जोडिएर आएको र त्यसको निरुपण बृहत इजलासबाटै गर्नुपर्ने माग राखे ।
बहसको शुरुवातमै बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले केही समय अघि भाइरल भएको संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको भिडियोलाई समेत आधार मान्नुपर्ने जिकीर गर्नुभयो । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सर्वोच्चमा पेश गरिएको लिखित जवाफले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । श्रेष्ठको जिकीर छः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भन्दै न्यायालय प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । तर स्मरण रहोस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारीका समयमा भएका संसद विघटनको विषय पनि यही अदालतले निरुपण गरेको हो ।
अझै अघि बढ्दै श्रेष्ठले धारा ७६ र ८५ लाई टेकेर संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई बुझाएको जवाफमा किन धारा ८५ मात्र लेखेको भन्दै गम्भीर तथ्यको प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्नुभयो । र विघटन बाहेक यो रिटमा अन्य विषय पनि आकर्षित हुने भन्दै बृहत इजलासको माग गर्नुभयो ।
तर श्रेष्ठलाई बीचमै रोकेर प्रधानन्यायधीश राणाले संविधानको कुन धारामा बृहत इजलासको व्यवस्था छ भन्दै प्रश्न तेर्स्याउनुभयो । संविधानको व्यवस्था अनुसार नै आफूले संवैधानिक इजलास बनाएको राणाको तर्क थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त संवैधानिक जटिलता निम्त्याएको यो विषयमा न्यायालय बाहिरको आदेशबाट निर्देशित हुन्छ की भनेर चिन्तानै व्यक्त गर्नुभयो । र बाहिरको कमाण्डबाट निर्देशित नभइ बिगतका नजिर हेरेर बृहत इजलास गठनको माग गर्नुभयो ।
यसबाहेक अरु वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार सीमित हुने भन्दै बृहत इजलासबाटै विषय टुंग्याउन आवश्यक रहेको जिकीर गरे ।
तर रिट निवेदकको माग भने सरकारी पक्षले ठाडै खण्डन गर्यो । महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलका अनुसार विगतका संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था थिएन । त्यसैले यस्ता विषय बृहत इजलासबाट निरुपण हुन्थे । तर अहिले संविधानमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ । त्यसैले यसलाई नाघेर अर्को इजालास बनाउनु हुँदैन ।
तर महान्यायाधीवक्ताको तर्कमा न्यायाधीशहरुले बीचबीचमा गम्भीर प्रश्न उठाए । विगतमा संसद् विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट टुंगो लागेको भन्दै उनीहरुले त्यही नजिर भत्काउने गरी ५ जना न्यायाधीशको इजलासले फैसला गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
एकपटक ११ जनाको इजलासले कुनै कुराको व्याख्या गरेको छ भने त्योभन्दा कम न्यायाधीश भएको इजलासले त्यसबाट भएको व्याख्यालाई ओभररूल गर्न मिल्छ ? न्यायाधीश विश्वम्बर श्रेष्ठले महान्यायाधीवक्ता खरेललाई सोध्नुभयो ।
अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि विगतको नजिर काट्ने गरी ५ जनाको इजलासले फैसला गर्दा अमान्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो ।
संवैधानिक इजलासमा आजदेखि प्रवेश गरेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त तपाइँ संविधानसभा सदस्य समेत हो र संविधानको मर्म राम्ररी बुझेको होला नि भनेर समेत महान्यायाधीवक्ता खरेललाई सोध्नुभयो ।
सरकार पक्षबाट बोलेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइसकेको विषय बृहत इजलासमा जान नसक्ने दावी गर्नुभयो । यति मात्र होइन उहाँले त प्रतिनिधिसभा विघटनलाइ ठूला व्यक्तिहरुबाटै मिडिया ट्रायलको विषय बनाइएको आरोप लगाउनुभयो ।
यसरी बिहान करिब ११ बजेदेखि शुरु भएको बहस मूल मुद्दामा भन्दा मुद्दाको निरुपण कुन विधिबाट गर्ने विषयमा केन्द्रित बन्यो । तर विपक्षीका तर्फबाट बहस नसकिएपछि शुक्रबार पुनः सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखियो ।
बुधबार दिनभरको बहस सरसरती हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयले न्यायालयलाई समेत ठूलो परीक्षामा उतारेको छ । यसलाई प्रक्रिया र कसरी सर्वोच्चले निरुपण गर्छ, सबैले प्रतीक्षा गरेका छन ।
प्रतिक्रिया