सभामुखद्वारा सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको जवाफ पेस
१९ पुस २०७७ काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुभएको छ ।
पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार सभामुख सापकोटाले आज जवाफ पेश गर्नुभएको हो । जसमा नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उल्लेख छ ।
सभामुख सापकोटाले संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गरिएको पनि जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयसहितको कागजात पेश गर्न भनेको थियो ।
सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयसमेत उल्लेख गरेर व्यहोरासहितको लिखित जवाफ आज पठाएको सभामुख निकट स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनाव घोषणा गरेपछि त्यस विरुद्ध को मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । र, त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
त्यो मुद्दा संवैधानिक ईजलाशमा विचाराधीन छ । इजलासले एक दिन सुनुवाइ गरेपछि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जवाफ तथा कागजातहरु माग गरेको हो।
प्रतिक्रिया