संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश (भिडियोसहित)
१५ पुस २०७७ काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपीठ गरिदिएको रिट आज न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्यहरु राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी बैठकले विभिन्न संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
यो आदेशपछि प्रधानन्यायाधीशसमेत सहभागी भई बसेको ३ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठकमाथि सर्वोच्चले न्यायिक निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
यसैबीच, कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीश खतिवडाको इजलाशमा चढेको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेको अदालतले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले कामचलाउ बनीसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्नु भएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया