संसद अधिवेशन आव्हान गर्न सभामुखलाई जनता समाजवादी पार्टीको आग्रह

७ पुस २०७७ काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले संसद अधिवेशन आव्हान गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामखुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको अवस्थामा संसद जिवितै रहेको निष्कर्षसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठक शुरु गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा अहिलेपनि जिवित रहने निष्कर्षसहित सभामुखलाई बैठक आव्हान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘प्रतिनिधिसभा अहिले पनि जिवित छ त्यसकारणले हामीले सभामुखलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु गर्नको निम्ति आव्हान गर्ने पनि निर्णय गरेका छौं ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । जस अनुसार पुस ८ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने, १० गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकाल्ने र १२ गते काठमाडौंमा केन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको पनि संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभो ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा हुनु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै पूर्णरुपमा खारेज गरेको पनि डा. भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारीणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा प्रतिनिधिसभा विघटनको जुन घोषणा गरियो त्यो पूर्णरुपले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी छ त्यसलाई जनता समाजवादी पार्टी पूर्णरुपमा खारेज गर्दछ । जनप्रतिनिधि सभालाई त्यो ढंगले विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छँदैछैन ।

उहाँले भन्नुभयो–‘हामी संविधान निर्माताहरु अहिलेसम्म जिवितै छौं । हिजोको प्रणालीको जुन संसदीय व्यवस्था हो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्थ्यो तर पटकपटक दुरुपायोग भएको हुनाले हामीले यो नयाँ संविधानमा त्यो प्रयोजन पुरै खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अधिकार दिएको छैन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छ त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ विरोध छ र हामी प्रतिनिधिसभा अहिले पनि जिवित छ भन्ने मान्यता राख्छौं । हाम्रो निर्णय यो भएको छ ।’