प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने, यस्तो छ तयारी (भिडियोसहित)

६ पुस २०७७ काठमाडौं । नेकपामा बहुमतमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदको नियमित अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन् भएको अश्विकार गर्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको हो । बाँनेश्वरस्थित संसद भवनमा सांसदहरुको भेला गरेर उसले प्रधानमन्त्रीको कदमको चर्को विरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपाको विभाजन लगभग निश्चित भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भने विघटित प्रतिनिधिसभा बचाउने कसरतमा लागेको छ ।

यसका लागि उसले विघटित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदको सहारा लिएर राष्ट्रपतिमाथि दबाब बनाउने रणनीति लिएको छ । बाँनेश्वरस्थित संसद भवनमा आफू पक्षधर सांसदको भेला गरेर प्रचण्ड –नेपाल पक्षले संसद विघटन् अश्विकार गर्दै प्रतिनिधिसभाको नियमित काम अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संघीय संसद भवन नयाँ बाँनेश्वरमा भएको भेलामा प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रियसभाका २४ जना सांसद सहभागी भएका थिए । भेलाले प्रधानमन्त्रीको कदम र राष्ट्रपतिले दिएको स्वीकृति असंवैधानिक भएको भन्दै संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष माग पनि गरेको छ ।

भेलामा सहभागीले गरेको हस्ताक्षरका आधारमा नेकपा संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष स्पष्ट बहुमतमा रहेको देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ सांसद रहेकोमा ९० जना उपस्थित भएका छन् । यही बहुमतको बलमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बसाउन सकिने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको विश्वास छ । यसमा अन्य दलको पनि सहयोग लिने उसको तयारी छ ।

पार्टीमा विवाद चलिरहँदा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन् गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आक्रोशित छ । यसमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि उसले आपत्ति जनाएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रतिनिधिसभा विघटन् भएको मान्न तयार हुनुहुन्न्। बरु यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सबै उपाय अपनाउने उहाँको अठोट छ ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पूरा नहुँदै नेकपा अहिले विभाजनको संघारमा पुगेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्ष सकेसम्म धेरै नेता कार्यकर्तालाई ओली पक्षमा जान नदिने कसरतमा पनि लागिरहेको छ । राष्ट्रपति र न्यायालयमाथि दबाब बनाएर सकेसम्म प्रतिनिधिसभालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने उसको रणनीति छ । त्यसका लागि उसले विपक्षी दलसँग मिलेर हस्ताक्षर संकलन गर्नेजस्ता तयारी पनि अघि बढाएको छ ।