पूर्वप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई म्याद बुझाउन विशेष अदालतको ताकेता
३० मंसिर, २०७७ काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई म्याद बुझाउन विशेष अदालतले ताकेता बढाएको छ ।
अदालतले २०७६ फागुन १९ गते नै म्याद सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् पठाए पनि अझैसम्म गच्छदारले म्याद बुझेका छैनन् । १० महिना पूरा भइसके पनि म्याद बुझाउन अदालत असफल भइरहेको छ ।
यसबीचमा अदालतले चाँडो म्याद बुझाउन ताकेता भने गरेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित गच्छदारमाथि विशेष अदालतले २०७६ माघ २२ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ताको करिब एक महिनापछि गच्छदारको म्याद स्थायी ठेगाना सुनसरी पठाइएको थियो ।
सुनसरी दुहवी नगरपालिका–२ स्थित गच्छदारको स्थायी ठेगानामा जिल्ला अदालत सुनसरीमार्फत म्याद पठाइएको हो । म्याद पठाएसँगै कोरोना कहर शुरु भएपछि अदालतका काम कारबाही केही समय बन्द भएका थिए । साउनयता अदालत खुल्दै गए पनि म्याद बुझाउन अदालत असमर्थ छ ।
फागुनको म्यादबारे कुनै जानकारी नआएपछि कात्तिक १८ गते विशेषले पुनः तोकेता गरेको छ । त्यसपछि पनि जिल्ला अदालतले म्याद तामेल गर्न सकेको छैन ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला गच्छदारले बालुवाटारको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोपमा गत वर्ष माघ २३ गते आयोगले गच्छादारसहित तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव सहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेका अनुसार हिजोसम्म प्रतिवादीहरुमध्ये ९७ जनाले म्याद बुझेर अदालतमा हाजिर भइसकेका छन्। विशेष अदालतका रजिस्टार अशोक क्षेत्रीले अदालतले म्याद बुझाउनका लागि जिल्ला अदालतल सुनसरीलाई ताकेता गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया